भारत सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने और इन बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।
उच्च-शक्ति प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन:
- घोषणा: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की थी।
- मंज़ूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को अपनी मंज़ूरी दे दी।
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर (सेवानिवृत्त)।
- प्रतिष्ठित सदस्य: जनगणना आयुक्त, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त), श्री बालाजी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त), और डॉ. शमिका रवि।
- सदस्य सचिव: गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव।
घुसपैठ अमानवीय क्यों है?
घुसपैठ का मानवता से कोई लेना-देना नहीं है; इसके विपरीत, घुसपैठ को बढ़ावा देना अमानवीय है। न केवल भारत, बल्कि अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश भी मुस्लिम घुसपैठ की मार झेल रहे हैं। बलात्कार, लूटपाट और अन्य असामाजिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं।
जिस भी इलाके में ये घुसपैठ करते हैं, वह इलाका अस्थिर, हिंसक और अवैध गतिविधियों से भर जाता है। जैसे-जैसे इनकी ताकत बढ़ती है, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और कानून खत्म होते जाते हैं। स्थानीय लोगों के लिए इन घुसपैठियों के पड़ोस में रहना असंभव हो जाता है, इसलिए या तो वे वहाँ से भाग जाते हैं या फिर इन घुसपैठियों द्वारा रोज़ाना होने वाले उत्पीड़न का शिकार बनते हैं।
ये घुसपैठिए हर चीज़ पर अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं और अपनी विचारधारा के अनुसार वहाँ की जनसांख्यिकी को बदल देते हैं—यह भूलकर कि उन्हें तो मानवीय आधार पर वहाँ रहने की अनुमति दी गई थी।
उन्हें उस देश से कोई लगाव नहीं होता और वे यह नहीं मानते कि उन्हें वहाँ के कानूनों या संविधान का पालन करना चाहिए। लंबे समय में, यह मानसिकता देश की सुरक्षा को कमज़ोर करती है—विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को। इसके अन्य गंभीर परिणाम भी होते हैं:
- सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का बिगड़ना और अस्वच्छ व्यवहार का बढ़ना।
- हिंसा और सामाजिक अशांति का आम बात बन जाना।
- अन्य संस्कृतियों पर हमले या उन पर रोक।
- नशीले पदार्थों, वेश्यावृत्ति तथा अन्य अवैध गतिविधियों में बेतहाशा वृद्धि।
- स्थानीय निवासियों की नौकरियाँ छिनना।
राजनीतिक लालच के कारण इन्हें अवैध सरकारी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं ताकि वे मुफ़्त सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और चुनावों में वोट डाल सकें।
बड़े पैमाने पर घुसपैठ, धर्मांतरण और कुल प्रजनन दर भारत को कैसे प्रभावित करते हैं?
भारत मुख्य रूप से बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से आए घुसपैठियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सीमावर्ती ज़िलों पर सुरक्षा के लिहाज़ से काफ़ी असर पड़ा है, और युद्ध की स्थिति में ये एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती ज़िलों में अप्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं, जिससे कई क्षेत्रों और गाँवों में हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं।
घुसपैठ के ऐतिहासिक आंकड़े
यह घुसपैठ अब दूर-दराज के गाँवों और शहरों तक फैल चुकी है। विभिन्न सरकारों के आंकड़े इस प्रकार हैं (इसमें रोहिंग्या और पाकिस्तानी मुस्लिम शामिल नहीं हैं):
- 1997: गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता के अनुसार भारत में 1 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं।
- 2004: मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के अनुसार यह संख्या 1.2 करोड़ थी।
- 2016: मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं।
1.4 अरब लोगों वाले देश में, यह घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।
कन्वर्जन का प्रभाव
बड़ी संख्या में लोगों का ज़बरदस्ती इस्लाम और ईसाई धर्म में मतांतरण कराना जनसांख्यिकीय बदलाव का दूसरा पहलू है। पूर्वोत्तर राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, और पंजाब जैसे इलाकों में एक ऐसा धर्मांतरित समाज पनप रहा है जो हिंदू संस्कृति से नफ़रत करता है।
गरीब अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदायों के लोगों को भावनात्मक जाल में फँसाकर या लालच देकर कन्वर्ट किया जाता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए इन अनैतिक और अमानवीय प्रयासों को तुरंत रोका जाना चाहिए।
कुल प्रजनन दर (TFR) में असमानता
नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) के अनुसार-
- हिंदुओं का TFR: 1.94 (जो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से कम है)।
- मुसलमानों का TFR: 2.36 (जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है)।
हिंदुओं की प्रजनन दर गिरने से आबादी तेज़ी से बूढ़ी हो रही है (विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में)। वहीं दूसरी तरफ, ज़्यादातर मुसलमान अभी भी शरिया क़ानून का पालन करते हैं, एक से ज्यादा शादी करते हैं और उनके कई बच्चे होते हैं। इस गंभीर जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण संविधान, देश के क़ानून, और राष्ट्र की संप्रभुता को नुक़सान पहुँच सकता है।
यूरोप पर इसका क्या असर हो रहा है?
बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी के आने से यूरोप का स्थानीय जनसांख्यिकीय ढांचा तेज़ी से बदल रहा है। यूरोस्टेट (Eurostat) के आंकड़ों के मुताबिक, विदेश में जन्मे या बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों की आबादी ज़्यादातर युवा वर्ग (लगभग 76% काम करने या बच्चे पैदा करने की उम्र के) में केंद्रित है, जबकि मूल यूरोपीय आबादी तेज़ी से बूढ़ी हो रही है।
यह आबादी कानूनी ढांचे से बाहर रहकर बसती है और सरकारी एकीकरण कार्यक्रमों से दूर रहती है। बिना दस्तावेज़ वाले इस समुदाय ने माल्मो (स्वीडन), लंदन, सेंट-डेनिस (फ्रांस) और जर्मनी के कई हिस्सों में सार्वजनिक जगहों का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय धार्मिक कट्टरपंथियों ने कानूनी संस्थाओं की जगह ले ली है, जिससे मूल यूरोपीय सांस्कृतिक मूल्यों के साथ गहरा टकराव और हिंसा पैदा हो रही है।
जनसांख्यिकीय बदलाव के आंकड़ें
जनसांख्यिकीय बदलाव की गति को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है (1951 से 2011 के बीच):
- हिंदू आबादी की ग्रोथ: 84.1% से घटकर 79.8% हो गई।
- मुस्लिम आबादी की ग्रोथ: 9.8% से बढ़कर 14.2% हो गई।
पूरे भारत में हो रही मौजूदा जनगणना के बाद देश चौंकाने वाले और चिंताजनक ग्रोथ पैटर्न देखेगा। भारत को कमजोर करने के लिए हो रहे किसी भी अप्राकृतिक डेमोग्राफिक बदलाव से हमारे देश और हमारी शानदार संस्कृति की रक्षा के लिए संवैधानिक नियमों के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
