एक देश एक चुनाव के लिए सरकार की तमाम कोशिशों के बीच संसद के द्वारा बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें कमिटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि है लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से देश को बहुत फायदा हो सकता है। ऐसा होने पर करीब 7 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है, शासन व्यवस्था बेहतर चलेगी और भारत की GDP ग्रोथ में 1.6 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
JPC के चेयरपर्सन और लोकसभा सांसद पी.पी. चौधरी ने गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। कल शाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को जांचने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमिटी बनाई थी। इस कमिटी ने करीब 186 दिन लगाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद मामला JPC को भेजा गया। JPC की सिफारिश है कि पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। उसके बाद 100 दिनों के अंदर पंचायत और नगरपालिका के चुनाव भी करा लिए जाएं।
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JPC की यात्रा और सदस्य
JPC के सदस्य गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। कल से ये दौरा शुरू हुआ। चेयरपर्सन पी.पी. चौधरी के नेतृत्व में सदस्यों ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी क्लब में मुख्य सचिव एम.के. दास, डीजीपी डॉ. के.एल.एन. राव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इस कमिटी में कुल 39 सदस्य हैं। इनमें लोकसभा के 27 सांसद और राज्यसभा के 12 सांसद शामिल हैं, इसके अलावा चेयरपर्सन भी हैं।
क्या होंगे इससे फायदे
जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खर्च काफी कम हो जाएगा। JPC का अनुमान है कि इससे लगभग 7 लाख करोड़ रुपये बच सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। GDP ग्रोथ 1.6 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। साथ ही बार-बार चुनाव की वजह से जो प्रशासनिक काम रुकते हैं, वो कम होंगे। अधिकारी और सरकार ज्यादा समय विकास के कामों पर दे पाएंगे।
एक साथ चुनाव कराने का आइडिया लंबे समय से चर्चा में है। इससे चुनावी खर्च, सुरक्षा बलों की तैनाती और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल में काफी बचत होती है। लोग भी एक बार में वोट देकर फिर विकास के मुद्दों पर ध्यान दे पाते हैं।
