पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपना पद संभालने के साथ ही कई बड़े फैसले लिए। इसके तहत बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए उन्होंने बीएसएफ को बाड़बंदी के लिए जमीन देने के फैसले को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान राज्य में लागू होने से रोकी गई आयुष्मान भारत, बीएनएस जैसे कई केंद्रीय फैसलों को भी राज्य में लागू करने की मंजूरी दे दी है।
बीएसएफ को देंगे जमीन
सबसे बड़ा और अहम फैसला यह है कि बांग्लादेश से लगती सीमा वाली जमीन को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को दे दिया जाएगा। इसका मकसद है कि बीएसएफ वहां अच्छी तरह बाड़बंदी कर सके और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम कसी जा सके। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि आज पहली कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ। प्रक्रिया आज यानी सोमवार से ही शुरू हो जाएगी। अगले 45 दिनों में गृह मंत्रालय को यह जमीन स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके बाद बीएसएफ सीमा पर बाड़बंदी का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इससे बंगाल में लंबे समय से चली आ रही घुसपैठ की समस्या जल्द सुलझ सकेगी।
आयुष्मान भारत योजना लागू होगी
पिछली सरकार में केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना बंगाल में लागू नहीं की गई थी। नई सरकार ने फैसला लिया है कि अब यह योजना राज्य में भी लागू की जाएगी। इससे आम लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिल सकेगा।
स्कूल शिक्षक भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाई
स्कूलों में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह वादा चुनाव के दौरान किया गया था। अब ज्यादा उम्र के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे।
STORY | Adhikari cabinet approves BSF land transfer for border fencing, initiates Census exercise in Bengal
West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari chaired the first cabinet meeting on Monday and said his government has granted transfer of land to the BSF for erecting a… pic.twitter.com/rk0Ya4ykL7
— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2026
भारतीय न्याय संहिता लागू
बंगाल में अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू कर दी गई है। पहले इसे राज्य में लागू नहीं किया गया था। सरकार का कहना है कि यह संविधान का उल्लंघन था। अब पूरे देश की तरह यहां भी नया आपराधिक कानून लागू होगा।
इसे भी पढ़ें: पांच प्रदेशों के चुनाव में मुस्लिम विधायकों का विश्लेषण: असम, बंगाल और केरल में क्या बदला?
जनगणना संबंधी सर्कुलर लागू
पिछली सरकार ने जून 2025 का होम मिनिस्ट्री का जनगणना संबंधी सर्कुलर रोका हुआ था। नई कैबिनेट ने उसे भी लागू करने का फैसला लिया है। ये सभी फैसले पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए और इन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करने की तैयारी है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे, उनके पहले संकेत इन फैसलों से मिल रहे हैं।
