पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में प्रचार -प्रसार जोरों पर है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य में भाजपा की सरकार के आते ही यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू किया जाएगा। ये सब 6 माह के अंदर किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला
रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बातें आज कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) को आज जारी करते हुए कही है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि देश के कई भाजपा शासित राज्यों में पहले ही यूसीसी को लागू किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के 6 माह के अंदर यहां भी यूसीसी को लागू किया जाएगा।
23 और 29 अप्रैल को होनी है वोटिंग
गौरतलब है कि राज्य में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। घोषणा-पत्र का नाम “संकल्प पत्र” है और इसका थीम “सोनार बंगला” यानी सुनहरा बंगाल रखा गया है। इसमें शासन, विकास, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं को रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर 15 बड़े वादे शामिल हैं। अमित शाह ने कहा, “पूरे राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक ही समान कानून लागू होगा।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे हर नागरिक के सामने कानून की समानता सुनिश्चित होगी।
UCC क्या है?
यह एक ऐसा कानून है जिसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही नियम होंगे। अभी अलग-अलग धर्मों के अपने-अलग पर्सनल लॉ हैं। भाजपा का मानना है कि इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और कानून के सामने सब बराबर होंगे।
शाह ने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। लोग निराश और डरे हुए हैं। उन्होंने भाजपा को बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बताया। घोषणा-पत्र में किसानों की चिंताओं को दूर करने, विकास के रास्ते दिखाने और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को बंगाल में साकार करने का वादा भी किया गया है।
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बंगाल की सीमाओं को घुसपैठियों के लिए करेंगे सील
संकल्प पत्र में केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि बंगाल की सीमाओं को घुसपैठियों से सील किया जाएगा और बंगाल के रास्ते एक भी गाय की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में आयोग बनाया जाएगा। इस आयोग में किसी भी पार्टी के खिलाफ हुई हिंसा की जांच होगी और हर केस को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।
भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए तीन व्हाइट पेपर भी लाए जाएंगे। घोषणा-पत्र में एक करोड़ नौकरियां देने और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की मदद का भी जिक्र है।अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालने का रास्ता है। उन्होंने जोर दिया कि बंगाल में बदलाव की मांग लोगों के दिल से आ रही है।
ममता बनर्जी करती हैं यूसीसी का विरोध
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी UCC का विरोध करती रही हैं, इसलिए यह मुद्दा चुनाव में काफी चर्चा में रहने वाला है। भाजपा इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की अपनी नीति का हिस्सा बताती है।
