अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसमें भारत से होने वाले सभी आयातों पर लगाई गई अतिरिक्त 25% की पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया गया है। यह टैरिफ खास तौर पर भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाई गई थी।
दरअसल, पिछले करीब एक साल से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तनातनी चल रही थी। ट्रंप ने पहले भारत के सामानों पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, और उसके ऊपर रूस से तेल खरीदने के चलते एक और 25% की पेनल्टी ड्यूटी लगा दी थी। कुल मिलाकर भारतीय सामानों पर 50% तक का बोझ पड़ रहा था। ट्रंप बार-बार कहते रहे कि भारत रूसी तेल खरीदकर रूस की मदद कर रहा है, जो यूक्रेन के खिलाफ उसकी कार्रवाई को सपोर्ट करता है। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगाईं, खासकर उसके एनर्जी एक्सपोर्ट पर।
भारत ने 2022 से रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया था, जिसकी वजह से उसकी कुल इंपोर्ट कॉस्ट काफी कम हुई। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल लंबे समय के समझौतों से रूस से ही ले रहा था। जनवरी में भारत रोजाना करीब 1.2 मिलियन बैरल रूसी तेल इंपोर्ट कर रहा था, जो फरवरी में घटकर 1 मिलियन और मार्च में लगभग 8 लाख बैरल प्रतिदिन रहने की उम्मीद है।
इसी सप्ताह टैरिफ 50 से घटकर हुई थी 18 प्रतिशत
इस हफ्ते की शुरुआत में ही ट्रंप ने भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया। इसमें अमेरिका ने भारतीय सामानों पर अपना टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। बदले में भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने का वादा किया और कई ट्रेड बैरियर्स कम करने पर सहमति जताई। भारत ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी फेडरेशन के तेल की खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदने और डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने की बात भी कही गई है।
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यह पेनल्टी 25% ड्यूटी खास तौर पर रूसी तेल वाली वजह से लगाई गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साफ लिखा है कि भारत ने रूसी तेल इंपोर्ट रोकने की कमिटमेंट दी है, अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदने का भरोसा दिया है और अगले 10 सालों में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने का फ्रेमवर्क तैयार किया है।
यह बदलाव 7 फरवरी 2026 को सुबह 12:01 बजे ईस्टर्न टाइम (अमेरिकी समय) से लागू हो गया। इससे पहले ट्रेड टेंशन्स के चलते दोनों देशों के बीच बातचीत लंबे समय से चल रही थी, और अब यह कदम उस डील को अमल में लाने का हिस्सा है।
