पेयजल घोटाला: संतोष कुमार की FIR पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ED अधिकारियों को मिली राहत
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पेयजल घोटाला: संतोष कुमार की FIR पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ED अधिकारियों को मिली राहत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और झारखंड पुलिस के बीच उत्पन्न टकराव की स्थिति के बीच झारखंड उच्च न्यायालय ने पेयजल घोटाले के आरोपित संतोष कुमार की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर की जा रही पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

Written byएजेंसीएजेंसी — edited by Shivam Dixit
Jan 16, 2026, 04:34 pm IST
in झारखण्‍ड
झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और झारखंड पुलिस के बीच उत्पन्न टकराव की स्थिति के बीच झारखंड उच्च न्यायालय ने पेयजल घोटाले के आरोपित संतोष कुमार की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर की जा रही पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को ईडी के अधिकारियों और कार्यालय को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

ईडी अधिकारियों पर कार्रवाई से फिलहाल रोक

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल ईडी अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या जांच संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत के इस आदेश से ईडी के उन अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत के आदेश के बाद अब ईडी अधिकारियों और कार्यालय की सुरक्षा में अर्धसैनिक बल बीएसएफ की तैनाती की जाएगी। न्यायालय ने राज्य सरकार और संतोष कुमार को मामले में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

ईडी ने प्राथमिकी रद्द कर CBI जांच की मांग की

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने रांची पुलिस द्वारा गुरुवार को ईडी कार्यालय में की गई कार्रवाई के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। याचिका में ईडी ने संतोष कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी को निरस्त करने और पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की थी। ईडी की ओर से मामले में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध भी किया गया था। आज की सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को अवगत कराया कि पेयजल घोटाले की जांच के दौरान कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता से जुड़े अहम साक्ष्य सामने आए हैं। ईडी का आरोप है कि संतोष कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी का उद्देश्य घोटाले की जांच को प्रभावित करना और दबाव बनाना है।

न्यायालय ने प्राथमिकी पर रोक लगाई

सुनवाई के बाद न्यायालय ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए संतोष कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ईडी के अधिकारियों और कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उल्लेखनीय है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पीएचईडी) के कर्मचारी संतोष कुमार से ईडी ने 12 जनवरी को पूछताछ की थी। इसके अगले दिन 13 जनवरी को संतोष कुमार ने रांची के एयरपोर्ट थाना में ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया था कि रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उनके साथ मारपीट की गई, सिर फोड़ दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों पर दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के भी गंभीर आरोप लगाए थे। संतोष की शिकायत के आधार पर गुरुवार सुबह रांची पुलिस की एक टीम हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची और पूरे परिसर को घेर लिया था। इस दौरान पुलिस ने प्रारंभिक जांच की, घटनास्थल का मुआयना किया और उस समय मौजूद अधिकारियों से पूछताछ भी की।

Topics: jharkhand policeEnforcement directorateEDjharkhand high courtDrinking Water Scam
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