भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध : जनसांख्यिकी और नैरेटिव का घातक जाल

जो देश अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, उसकी जनसांख्यिकी बदल जाती है, जो देश अपने कानून लागू नहीं करता, वहाँ कट्टरपंथ जड़ें जमाता है। भारत की समस्या केवल सीमा पार से आने वाले शत्रुओं की नहीं है। भारत की असली समस्या वह वैचारिक अंधापन है, जिसने दशकों तक यह मानने से इनकार किया कि आधुनिक युद्ध केवल गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते।

भारत के खिलाफ युद्ध जनसांख्यिकी से लड़ा गया। आतंक से लड़ा गया। नशे से लड़ा गया। झूठे नैरेटिव और चयनात्मक नैतिकता से लड़ा गया। और सबसे खतरनाक बात यह रही कि इस युद्ध को “अल्पसंख्यक अधिकार”, “मानवीय चिंता” और “लोकतांत्रिक मूल्य” जैसे आकर्षक शब्दों में लपेटकर प्रस्तुत किया गया-ताकि राज्य निष्क्रिय बना रहे।

राजनीतिक निष्क्रियता और राज्य की संप्रभुता

जो सरकारें सत्ता में थीं, वे या तो इस खतरे को समझने में अक्षम थीं, या फिर समझते हुए भी चुप रहीं। अवैध घुसपैठ को वोट में बदला गया। कट्टरपंथ को “संवेदनशीलता” कहा गया। राष्ट्रवादी चेतावनी देने वालों को “विभाजनकारी” ठहराया गया। परिणामस्वरूप, राज्य की संप्रभुता धीरे-धीरे क्षीण होती चली गई-बिना किसी औपचारिक युद्ध के।

इतिहास का सबक और आत्म-संयम की भूल

इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी आक्रामक विस्तार नहीं किया। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बार-बार उसने आत्म-संयम को आत्म-सुरक्षा से ऊपर रखा। 1971 के बाद लौटाई गई भूमि केवल भूगोल नहीं थी-वह एक मनोवैज्ञानिक संदेश था, जिसे शत्रुओं ने ध्यान से पढ़ा। आज वही शत्रु भारत को याद दिला रहे हैं कि कमजोरी को कभी शांति नहीं समझा जाता-केवल अवसर।

निर्णय का क्षण और राष्ट्र का भविष्य

जो देश अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, उसकी जनसांख्यिकी बदल दी जाती है। जो देश अपने कानून लागू नहीं करता, वहाँ कट्टरपंथ जड़ें जमाता है। जो देश अपने राष्ट्रीय चरित्र पर संकोच करता है, वह अंततः अपने अस्तित्व पर भी संकोच करने लगता है। भारत आज उसी क्षण में खड़ा है जहाँ निर्णय टालना स्वयं एक निर्णय बन जाता है-और वह निर्णय राष्ट्र के विरुद्ध जाता है। यह कोई चेतावनी नहीं है। यह निदान है। और इतिहास में, जो रोग का उपचार समय पर नहीं करता, उसका अंत तय होता है।