पुतिन की भारत यात्रा : मित्रता, विश्वास और साथ

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिवेश में यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब यूरोप रूस तनाव चरम पर है, पश्चिम एशिया और यूरेशिया में सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं और वैश्विक बहुध्रुवीय व्यवस्था की मांग अधिक मुखर है। भारत और रूस, दोनों के लिए यह यात्रा द्विपक्षीय समीकरणों की पुनःसमीक्षा और अगले दशक के मार्ग निर्धारण का अवसर प्रदान करती है।

संबंधों की निरंतरता

भारत-रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी वर्ष 2000 में औपचारिक रूप से स्थापित हुई। इसके बाद 2001 की मास्को यात्रा ने साझेदारी को नेतृत्व स्तर पर विश्वसनीयता प्रदान की। यहीं से वार्षिक शिखर बैठक का प्रारूप लागू हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की।

भारत-रूस संबंध शीतयुद्ध के काल से ही रक्षा, तकनीकी सहयोग, शिक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी यह संबंध कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि समय के साथ नए ढांचों और प्रावधानों के साथ और व्यापक होते गए।

संस्थागत ढांचा

भारत-रूस संबंधों की सबसे मजबूत कड़ी उनका औपचारिक संस्थागत ढांचा है, जो वार्षिक शिखर सम्मेलनों, 2+2 विदेश-रक्षा मंत्रियों, संवादों और अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी) जैसे मंचों पर आधारित है। आईआरआईजीसी दो प्रमुख प्रभागों में काम करता है। पहला, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग प्रभाग जिसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री और रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा, सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग प्रभाग, जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के रक्षा मंत्री करते हैं।

दिसंबर 2021 में दोनों देशों ने 2+2 संवाद प्रारूप जोड़ा, जिसके तहत विदेश और रक्षा मंत्री समवेत रूप से द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं। यह प्रारूप भारत-रूस संवाद को और अधिक केंद्रित और समन्वित बनाता है। अक्तूबर 2025 में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर इन संरचनाओं की मजबूती पर जोर दिया गया।

शिखर कूटनीति

दोनों देश अब तक 23 बैठकें कर चुके हैं। 2024 में मॉस्को में आयोजित 22वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए और 2030 तक रणनीतिक-आर्थिक सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ। इसी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड’ से सम्मानित किया गया।

इसके बाद कजान ब्रिक्स शिखर बैठक और तियानजिन एससीओ राष्ट्राध्यक्ष बैठक में भी दोनों नेताओं की भेंट हुई। इन मुलाकातों का उद्देश्य विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को समकालीन वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप दिशा देना रहा। वर्तमान यात्रा उसी कूटनीतिक शृंखला का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां दोनों देशों ने व्यापार रक्षा ऊर्जा विज्ञान और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रगति की समीक्षा की। यह यात्रा उन परिस्थितियों में हुई, जब यूरोपीय देशों ने भारत रूस समीकरणों पर सार्वजनिक टिप्पणी की थी जिसे भारत ने राजनयिक शिष्टाचार के विरुद्ध माना।

कूटनीतिक परिवेश और दबाव

यूरोप-रूस युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद वैश्विक व्यवस्था में नया ध्रुवीकरण दिखाई देता है। इसी पृष्ठभूमि में यूरोप के कुछ देशों के मंत्रियों ने संयुक्त लेख जारी कर भारत की रूस के साथ ऊर्जा और व्यापारिक साझेदारी पर प्रश्न उठाए। भारत सरकार ने इसका स्पष्ट प्रतिवाद किया और कहा कि भारत की विदेश नीति स्वायत्त है और किसी गुट या दबाव की अधीन नहीं। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय घटनाओं या यूरोपीय दृष्टिकोण के आधार पर भारत रूस संबंधों की वैधता प्रभावित नहीं होगी। वैश्विक दक्षिण के लिए सामरिक स्वायत्तता आज प्राथमिक आवश्यकता है और भारत इस सिद्धांत का पालन जारी रखेगा।

ऊर्जा सहयोग

रूस भारत का प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति ने भारत की घरेलू महंगाई और उत्पादन लागत को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भुगतान प्रणाली शिपिंग बीमा और लेन-देन के वैकल्पिक ढांचों की आवश्यकता बढ़ी। दोनों देशों ने ऐसे समाधानों पर चर्चा की, जिनसे ऊर्जा व्यापार बाधित न हो। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग जारी है। ऊर्जा सप्ताह के दौरान दोनों देशों ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा तंत्र पर संयुक्त कार्य के विकल्पों पर विचार किया।

अवसर और असंतुलन

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-रूस व्यापार 68.07 अरब डॉलर के करीब पहुंचा। इसमें आयात का हिस्सा निर्यात से कई गुना अधिक रहा। भारत, रूस को फार्मा, रसायन, लोहा, इस्पात, समुद्री उत्पाद निर्यात करता है, जबकि रूस से तेल, उर्वरक, कोकिंग कोल और कीमती धातु आयात करता है। दोनों देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत के निर्यात विविधीकरण, लॉजिस्टिक ढांचे के आधुनिकीकरण, रुपया-रूबल भुगतान व्यवस्था में स्थिरता, आईटी मशीनरी और कृषि आधारित उत्पादों के लिए रूस में बाजार विस्तार की आवश्यकता है।

मजबूत स्तंभ और नई दिशा

रक्षा क्षेत्र भारत-रूस संबंधों का सबसे दृढ़ आधार है। 2021 में संपन्न 10 वर्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता संयुक्त अनुसंधान उत्पादन और प्लेटफॉर्म विकास को बढ़ावा देता है। भारत में अनेक रक्षा प्रणालियां रूसी तकनीक पर आधारित हैं। टी-90 टैंक, सुखोई-30 एमकेआई विमान, ब्रहमोस मिसाइल और अनेक नौसैनिक प्लेटफॉर्म इस संयुक्त ढांचे के उदाहरण हैं। सैन्य अभ्यास भी रक्षा साझेदारी का महत्वपूर्ण आयाम है। इंद्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों ने आतंकवाद रोधी और संयुक्त अभियान में प्रशिक्षण किया। इसी वर्ष भारतीय सैनिकों ने रूस में आयोजित जैपद सैन्य अभ्यास में भाग लिया। भारत-रूस ने चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी संपन्न किया।

कूटनीतिक अड़चनें

द्विपक्षीय संबंधों में तीन प्रमुख तकनीकी अड़चनें दर्ज की गई हैं। पहली, भुगतान तंत्र की जटिलता, जिसका कारण पश्चिमी प्रतिबंध और बैंकिंग अनुपालन है। दूसरी, रक्षा क्षेत्र में स्पेयर पार्ट और एमआरओ के स्थानीयकरण की कमी, जिसके कारण विरासत प्रणाली पर निर्भरता रहती है। तीसरी, व्यापार असंतुलन जो भारत के निर्यात को सीमित रखती है। नीति स्तर पर समन्वय आवश्यक है ताकि भारत-रूस संबंध पश्चिम के साथ भारत के संबंधों पर अनुपयुक्त प्रभाव न डाले। भारत ने लगातार संकेत दिया है कि उसकी विदेश नीति संतुलन और स्वायत्तता पर आधारित है।

भविष्य के समीकरण

भारत-रूस के बीच भविष्य में सहयोग के कई नए आयाम उभर रहे हैं। आर्कटिक समुद्री सहयोग जहां रूस के तकनीकी अनुभव और भारत की समुद्री क्षमता का संयोजन संभव है। इंडो यूरोप कनेक्टिविटी के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विस्तार, जो रूस को भारतीय बंदरगाहों से खाड़ी क्षेत्र और यूरोप तक जोड़ता है। डिजिटल भुगतान और व्यापार प्लेटफॉर्म, जहां भारत की डिजिटल संरचना रूस के लिए उपयोगी हो सकती है। फार्मा, स्वास्थ्य तकनीक और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र, जहां भारत की विनिर्माण और शोध क्षमता रूस के लिए दीर्घकालिक अवसर प्रस्तुत करती है। शिक्षा और अनुसंधान में संयुक्त विश्वविद्यालय और तकनीकी केंद्र दोनों देशों की ज्ञान अर्थव्यवस्था की दिशा मजबूत कर सकते हैं।

परस्पर आवश्यकता और कूटनीतिक संतुलन

भारत और रूस, दोनों एक-दूसरे के लिए परस्पर उपयोगी साझेदार हैं। रूस के लिए भारत एशिया का विश्वसनीय बाजार है और वैश्विक दक्षिण का प्रमुख रणनीतिक संवादकर्ता। भारत के लिए रूस ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और बहुपक्षीय सहयोग का आधार स्तंभ है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह रूस के साथ सहयोग जारी रखेगा, जबकि पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध संतुलित रखेगा। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत रूस का संबंध वैश्विक संतुलन के लिए आवश्यक है।