जालंधर (हिं. स.) । केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब प्रवास के दौरान जालंधर में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और हितग्राहियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक दल भेजा जाएगा।
मनरेगा योजना में अनियमितताओं पर सख्त रुख
प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौहान ने स्पष्ट किया कि मनरेगा गरीबों और ग्रामीण मजदूरों की आजीविका से सीधे जुड़ी योजना है, इसलिए इसमें एक रुपये की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के समग्र विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र की सभी योजनाओं का त्वरित लाभ पंजाब को दिया जा रहा है।
मनरेगा में रोजगार के दिन बढ़ाने की घोषणा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सामान्यतः मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन पंजाब में बाढ़ के कारण फसलें खराब होने और खेतों में काम के अवसर घटने की आशंका को देखते हुए यहां विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए मनरेगा में रोजगार के दिन बढ़ाकर 150 दिन किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की इस पहल को स्वीकार किया है और अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंद मजदूरों को अधिक दिनों का रोजगार समय पर मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सुरक्षा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।
मनरेगा में मिली गंभीर शिकायतें
साथ ही, शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि पंजाब में मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें फर्जी जॉब कार्ड बनना, ठेकेदारों के माध्यम से काम कराया जाना, काम मांगने के बावजूद मजदूरों को रोजगार न मिलना और नहरों की सफाई जैसे कार्यों में बिना वास्तविक काम के भुगतान जैसी अनियमितताएं शामिल हैं। उन्होंने साफ कहा कि मनरेगा की धनराशि ठेकेदारों या बिचौलियों के लिए नहीं, बल्कि गरीब मजदूरों को रोजगार देने के लिए है, इसलिए ऐसे सभी मामलों की गहन जांच कर दोषियों को दंडित करना जरूरी है।
पंजाब को मनरेगा के लिए 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि उपलब्ध कराई
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में मनरेगा के लिए अब तक कुल 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करा चुकी है और इसी वित्त वर्ष में राज्य को 842 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि जिन जिलों से शिकायतें आई हैं, वहां तत्काल जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए, जबकि केंद्र की टीम भी मौके पर जाकर जांच-पड़ताल करेंगी, ताकि यदि कहीं मनरेगा का पैसा गलत हाथों में गया हो तो उसे रोका जा सके और गरीब मजदूरों को उनका पूरा हक दिलाया जा सके।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका योजनाओं का विकास
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण सड़कों, पेयजल, आवास और आजीविका बढ़ाने वाली योजनाओं के जरिए गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत चल रहे आजीविका मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 5 लाख बहनें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हाल की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इन बहनों के लिए विशेष पैकेज दिया गया है, ताकि वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से जारी रख सकें और आजीविका के साधन मजबूत कर सकें। चौहान ने कहा कि विशेष सहायता से स्वयं सहायता समूहों की बहनों के छोटे-छोटे व्यवसाय और आजीविका से जुड़े काम पूरे हो सकेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाढ़ से प्रभावित परिवारों के मकानों पर समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले 14 हजार और बाद में 36 हजार मकानों की सूची केंद्र को भेजी, जिनमें से लगभग 30 हजार आवासों की स्वीकृति हो चुकी है, जबकि करीब 6 हजार स्वीकृतियां लंबित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाढ़ में जिन गरीब परिवारों के घर टूट गए हैं, उनके मकान राज्य द्वारा तुरंत स्वीकृत कर बनाए जाने चाहिए और इस प्रक्रिया में किसी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
केंद्र सरकार की किसानों के लिए ठोस पहल
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पंजाब के किसानों को बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को कनक के बीज मुफ्त में वितरित करने के लिए 74 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि बरसीम के बीज के लिए भी अलग बजट दिया गया है, ताकि लगभग 12,500 क्विंटल बीज का वितरण किया जा सके और बुवाई में किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि यह सहायता कोई एहसान नहीं, बल्कि पंजाब की जनता की विनम्र सेवा की भावना से दिया जा रहा सहयोग है।
केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और आगे के प्रयास
चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पंजाब के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और राज्य के किसानों, मजदूरों तथा ग्रामीण परिवारों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए केंद्र की यह प्रतिबद्धता केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर चल रही योजनाओं और स्वीकृत आर्थिक पैकेजों में साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता की सेवा के इसी लक्ष्य के साथ वे बार-बार राज्य के दौरे पर आते रहेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की स्वयं समीक्षा करते रहेंगे। चौहान ने जालंधर प्रवास के दौरान हुई बैठक के संदर्भ में उम्मीद जताई कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयास से पंजाब के गांव आने वाले समय में और अधिक सक्षम और समृद्ध बनेंगे।
