अमेरिका शटडाउन: अमेरिका में सरकारी शटडाउन के बीच एक बड़ा झटका लगा है। दो फेडरल जजों ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन SNAP प्रोग्राम के बेनिफिट्स को सस्पेंड नहीं कर सकता। SNAP, जो फूड स्टैंप्स के नाम से जाना जाता है, करीब 42 मिलियन गरीब अमेरिकियों को हर महीने खाने का पैसा देता है। ये प्रोग्राम देश का सबसे बड़ा एंटी-हंगर प्लान है, जो एक में से आठ कम आय वाले परिवारों की मदद करता है। बिना इनके, लाखों लोग भूखे रह सकते थे। शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 से चल रहा है, जो अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन है। USDA यानी कृषि विभाग ने कहा था कि फंड्स खत्म हो गए हैं, इसलिए 1 नवंबर से पेमेंट्स रुक जाएंगे। हर महीने SNAP पर 8.5 से 9 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन जजों ने इसे रोक दिया।
जजों का फैसला कैसे आया
ये दो अलग-अलग केस थे। पहले केस में, रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में US डिस्ट्रिक्ट जज जॉन मैककॉनेल ने टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया। ये केस US शहरों, नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन्स और एक ट्रेड यूनियन ने दायर किया था। उन्होंने कहा कि SNAP पहली बार इतना लेट हो रहा है, जबकि फंड्स उपलब्ध हैं।
दूसरा केस मैसाचुसेट्स के बोस्टन में था। वहां US डिस्ट्रिक्ट जज इंदिरा तलवानी ने फैसला दिया कि सरकार को SNAP फंडिंग जारी रखनी होगी। ये केस 22 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और तीन गवर्नर्स ने दायर किया था। जज ने सरकार को सोमवार तक बताने को कहा कि वो कंटिंजेंसी फंड्स से पार्शल पेमेंट करेगा या फिर फुल फंडिंग। USDA के पास 5.25 बिलियन डॉलर के कंटिंजेंसी फंड्स हैं, जो नैचुरल डिजास्टर्स के लिए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि शटडाउन के लिए ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। एक और 23 बिलियन का फंड भी है, लेकिन वो भी डिस्प्यूट में है। USDA ने सितंबर के अंत में एक प्लान जारी किया था कि शटडाउन में SNAP चलेगा, लेकिन अब वो वेबसाइट से हटा दिया गया है। उनकी साइट पर अब लिखा है कि सीनेट डेमोक्रेट्स ने शटडाउन किया है हेल्थकेयर के लिए, इसलिए 1 नवंबर को कोई बेनिफिट्स नहीं।
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क्या कहते हैं राज्य
फूड बैंक और पैंट्रीज पहले से ही मुश्किल में हैं, क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब डिमांड और बढ़ने वाली है। कई स्टेट्स ने खुद की तैयारी की है। वर्जीनिया, मैरीलैंड, लुइसियाना, हवाई और मिनेसोटा ने स्टेट और लोकल फंड्स से फूड एड देने का ऐलान किया। न्यूयॉर्क, डेलावेयर, ओरेगन और वर्जीनिया के गवर्नर्स ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और मिलियन्स साइड में रखे। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड डिप्लॉय करने का प्लान बनाया है फूड बैंक्स की मदद के लिए और 80 मिलियन डॉलर स्टेट सपोर्ट दिए। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, “वॉशिंगटन रिपब्लिकन्स की तरह मैं परिवारों को भूखा देखकर चुप नहीं बैठूंगी।”
ट्रंप एडमिन की प्रतिक्रिया
ट्रंप ने शुक्रवार शाम को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “मैं नहीं चाहता कि अमेरिकन्स भूखे रहें सिर्फ इसलिए कि रेडिकल डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट दोबारा खोलने से मना कर रहे हैं।” उन्होंने वकीलों को इंस्ट्रक्ट किया कि कोर्ट से लीगल फंडिंग पर क्लैरिफिकेशन लें। कहा कि शटडाउन की वजह से पेमेंट डिले हो गया है, और अगर कोर्ट डायरेक्शन दे तो फंडिंग देना उनका सम्मान होगा, जैसे मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट को दिया। डमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी कि इमरजेंसी रिजर्व्स यूज करने से ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होंगे, पेमेंट्स में हफ्ते लगेंगे, और परिवारों को आधा से कम मिलेगा। कभी पार्शल पेमेंट नहीं हुआ। अपील होने की संभावना है।
