जीती आस्था, हारा सेकुलर झूठ

सनातनियों की आस्था, मंदिरों, उनके साधु-संतों और मान-बिंदुओं पर चोट करना कुछ सेकुलरों की आदत बन चुकी है। हालांकि बाद में ऐसे लोगों की पोल-पट्टी खुल ही जाती है। इसके बाद ऐसे लोग बहुत ही बेशर्मी के साथ अपना बचाव करते हैं। ताजा मामला ‘धर्मस्थल’ से जुड़ा है। यह धर्मस्थल कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले में एक नगर है, जो पुराने और भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है। शायद मंदिरों की इस नगरी से विदेशी पैसे पर पलने वाले कुछ तत्व इतने चिढ़ते हैं कि उन्होंने इस स्थान को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र तक रच डाला। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन अब तक जो कुछ सामने आया है, उससे षड्यंत्र की ‘बू’ आ रही है।

यह षड्यंत्र इस साल जुलाई में शुरू हुआ। यहां के प्रसिद्ध श्री मंजुनाथ मंदिर के पूर्व सफाई कर्मचारी सी.एन. चिन्नैया ने 4 जुलाई को दावा किया कि उसे इस क्षेत्र में ‘सैकड़ों शवों’ को दफनाने के लिए मजबूर किया गया। चिन्नैया के अनुसार, “कुछ वर्षों में कुछ लोगों की हत्या करके उनके शवों को जमीन में दफना दिया गया।” उसने इस घटना का कालखंड 1995 से 2014 के बीच का बताया। उसके इस आरोप के बाद धार्मिक जगत के लोग सकते में आ गए, तो दूसरी ओर राजनीतिक पारा चढ़ गया। भाजपा और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दाैर शुरू हो गया।

एस.आई.टी. का गठन

कर्नाटक की वर्तमान कांग्रेस सरकार भी हिंदू विरोधी ही है। इसलिए उसे लगा कि इस बहाने एक बार फिर से हिंदुओं और उनके आस्था केन्द्रों को बदनाम किया जा सकता है। उसने तुरंत इस मामले की जांच के लिए 19 जुलाई को पुलिस महानिदेशक प्रणब मोहंती के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) का गठन कर दिया। एस.आई.टी. ने 12 एकड़ में फैले मंदिर के आसपास जंगली क्षेत्र में 17 स्थानों पर खुदाई की, लेकिन कहीं कुछ विशेष नहीं मिला। इसके बाद एस.आई.टी. ने झूठे दावे करने और फर्जी प्रमाण देने के आरोप में 23 अगस्त को चिन्नैया को गिरफ्तार कर लिया।

न्यायालय में चिन्नैया ने माना कि उसने झूठ बोला था। पर उसने जो खुलासा किया है, वह एक गंभीर षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, “चिन्नैया ने एस.आई.टी. की जांच में खुलासा किया कि पिछले वर्ष किसी ने उससे संपर्क किया और पैसे देने का वादा किया। उसे धर्मस्थल के पास लोगों को मारने और सैकड़ों शवों के गढ़े होने का झूठ फैलाना था, ताकि मंदिर की छवि खराब हो सके।’’ उसने यह भी बताया, “मुझे बेंगलुरु में प्रशिक्षण दिया गया था। मुझे बताया गया था कि पुलिस की पूछताछ के दौरान कैसे जवाब देना है। मैं मास्टरमाइंड के निर्देशों के अनुसार काम करूंगा। मैं यहां सिर्फ एक किरदार हूं, मास्टरमाइंड कोई और है।”

हालांकि चिन्नैया ने अपने झूठ को साबित करने के लिए न्यायालय में एक मानव खोपड़ी प्रस्तुत की और दावा किया कि यह उन पीड़ितों में से एक की है, जिन्हें उसने दफनाया था। लेकिन न्यायालय में वह यह नहीं बता सका कि उसे यह खोपड़ी कहां से मिली। एस.आई.टी. ने न्यायालय को बताया कि उसके द्वारा बताए गए 18 में से 17 स्थानों से कुछ भी नहीं मिला। एक जगह हड्डियां बरामद हुईं, लेकिन आरंभिक जांच से पता चला कि वे हाल ही में हुई एक आत्महत्या के मामले की थीं। यानी चिन्नैया ने जो दावा किया, वह गलत होता दिख रहा है। यही कारण है कि कर्नाटक के संत और आम हिंदू मान रहे हैं कि यह षड्यंत्र के अलावा और कुछ नहीं है।

एन.आई.ए. जांच की मांग

इस मामले की जांच एन.आई.ए. से कराने की मांग के साथ गत 4 सितंबर को ‘सनातन संत नियोग’ के बैनर तले कर्नाटक के कुछ संतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वीरशैव लिंगायत पंचमसाली पीठ के वचनानंद स्वामी और सात अन्य प्रमुख संतों ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि ‘धर्मस्थल’ को भी उसी तरह निशाना बनाया जा रहा है, जैसे ‘सबरीमाला’ और ‘तिरुपति’ जैसे अन्य हिंदू तीर्थस्थलों को बनाया गया है।

संतों ने कहा कि उन्हें एस.आई.टी. की जांच पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंदिरों के शहर ‘धर्मस्थल’ के विरुद्ध षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, इसलिए मामले को एन.आई.ए. को सौंप दिया जाना चाहिए। संतों के इस बयान के तुरंत बाद कर्नाटक सरकार ने कहा कि एन.आई.ए. जांच की जरूरत नहीं है, एस.आई.टी. की जांच ही पर्याप्त होगी। यानी कांग्रेस सरकार इस जांच को अपने हाथ से बाहर नहीं होने देना चाहती। वह ऐसा क्यों कर रही है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि इस मामले को कर्नाटक भाजपा ने जोर-शोर से उठाया। यही नहीं, भाजपा ने ‘चलो धर्मस्थल’ नाम से एक यात्रा निकाली, जिसमें हजारों हिंदुओं ने भाग लिया।

हालांकि इस मामले की जांच अभी चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच से पूरे मामले पर से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन कर्नाटक सरकार के हिंदू-विरोधी कार्यों को देखते हुए कुछ लोग इस जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसलिए एस.आई.टी. को बहुत ही सतर्कता और निष्पक्षता के साथ अपनी जांच पूरी करनी चाहिए।