ट्रंप का फैसला और विवाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला अमेरिका को तात्कालिक ‘राजनीतिक’ भावनात्मक लाभ तो दे सकता है, पर दीर्घकाल में उसकी अर्थव्यवस्था और नवाचार शक्ति को कमजोर करेगा। भारत के लिए यही संकट अवसर है। यह स्थिति एक बड़ी सीख देती है-प्रतिभा को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सवाल यह नहीं कि प्रतिभा कहां जाएगी, बल्कि यह है कि उसका सर्वोत्तम उपयोग कौन करेगा। यदि भारत सही दिशा में कदम बढ़ाए, तो न केवल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि तकनीकी नेतृत्व में भी विकसित देशों को पीछे छोड़ सकता है।

ट्रंप प्रशासन का दावा

नई एच-1बी वीजा शर्तों से विदेशी पेशेवरों की संख्या घटेगी और अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन इस तर्क पर ‘त्रिआयामी’ सवाल उठ रहे हैं-

कानूनी चुनौती

अमेरिकी अदालतें ट्रंप के कई फैसले, चाहे नागरिकता संबंधी हों या कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने वाले, असंवैधानिक बताकर खारिज कर चुकी हैं।

कंपनियों का विरोध

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों का तर्क है कि यह नीति प्रतिभा घटाएगी और अमेरिका को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे करेगी।

आर्थिक विशेषज्ञों का मत

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह की अनिश्चित नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करेंगी और विदेशी निवेश पर भी असर डालेंगी।

अमेरिका पर असर

टेक और स्वास्थ्य सेवा में विदेशी कुशल कर्मियों की भर्ती महंगी होगी, जिससे इन क्षेत्रों में काम की लागत बढ़ेगी।

सिलिकॉन वैली समेत अमेरिकी टेक कंपनियों में विदेशी मेधा की कमी से नवाचार और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी।
स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों की कमी और बढ़ सकती है, क्योंकि विदेशी चिकित्सक भी इस वीजा पर आते हैं।
नए नियम से अमेरिका की वैश्विक मेधा को आकर्षित करने की क्षमता कमजोर होगी।
भारतीय आईटी कंपनियों में एच-1बी वीजा पर काम करने वाले 2017 में 34,500 थे, जो 2025 में 18,000 रह गए, फिर भी वे अमेरिकी टेक उद्योग का अहम हिस्सा हैं।
एलन मस्क, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि विदेशी प्रतिभा अमेरिका की ताकत रही है।
प्रतिबंधों से खासकर छोटे स्टार्टअप प्रभावित होंगे और दीर्घकाल में अमेरिका की तकनीकी बढ़त घटेगी, जिसे चीन भरने की कोशिश करेगा।

भारतीय मेधा का योगदान

एच-1बी वीजा का 70% से अधिक भारतीयों को मिलता है। इस वीजा पर करीब 2 लाख भारतीय अमेरिका में कार्यरत हैं।

भारतीय पेशेवर बैंकिंग, बीमा, एयरलाइन, निर्माता, स्वास्थ्य सेवा, होटल उद्योग और टेक क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं।
यूएस सेंसेस ब्यूरो के अनुसार, भारतीय-अमेरिकियों की औसत आय अमेरिकी औसत से दोगुनी है।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय सालाना 600 अरब डॉलर से अधिक योगदान करते हैं।

भारत पर असर

भारतीय आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ और टेक पेशेवरों की अमेरिका जाने की योजना प्रभावित होगी।
हजारों भारतीय मध्यम वर्ग परिवार, विशेषकर शिक्षा ऋण लेकर विदेश जाने वाले, प्रभावित होंगे।
टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों पर भी लागत बढ़ने का दबाव होगा।
छोटे-मझोले व्यवसाय एवं स्टार्टअप सर्वाधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि ये महंगे वीजा शुल्क नहीं दे पाएंगे।

प्रत्यक्ष अवसर

दशकों से इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक अमेरिका जाते रहे, अब प्रतिभा पलायन रुक सकता है।
कई लोग लौटने पर मजबूर होंगे, जिससे भारत को बड़ी संख्या में उच्च-कुशल प्रतिभा मिलेगी।
अमेरिका से आने वाले पेशेवर स्टार्टअप, शोध और उद्योगों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं।
भारत को टेक्नोलॉजी और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत कर विदेशी निर्भरता घटानी होगी।
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूरोपीय देशों में रोजगार के अवसर तलाशने होंगे।
भारत में स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए निवेश एवं सुविधा बढ़ानी होगी।
भारत पहले से ही वैश्विक कंपनियों का बैक-ऑफिस और टेक्नॉलोजी हब है। वीजा प्रतिबंध बढ़ा तो आउटसोर्सिंग बढ़ेगी, आईटी क्षेत्र मजबूत होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक तकनीकी नेतृत्व का संतुलन धीरे-धीरे एशिया की ओर खिसक सकता है।

चीन ने विदेशी प्रतिभा आकर्षित करने के लिए विशेष ‘K-Visa’ योजना शुरू की है।
ब्रिटेन ने ‘ग्लोबल टैलेंट वीजा’ की फीस घटाने और नई सुविधाएं देने का ऐलान किया है।
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए लचीली नीतियां अपनाते हैं।
प्रतिस्पर्धा में भारत को सही नीतियों से लौटती प्रतिभा को रोकना होगा।