लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार टीईटी की अनिवार्यता के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेगी। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य बताया था।
मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा गया कि- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान दिया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजर अंदाज करना उचित नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट से टीईटी की अनिवार्यता का निर्णय आने के बाद शिक्षकों की नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। अधिकतर जनपदों में शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद करीब 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया जायेगा।
