हरिद्वार में अवैध मजारों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 30 से अधिक ढांचों की पहचान
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हरिद्वार में अवैध मजारों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 30 से अधिक ढांचों की पहचान

हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, 30 से अधिक संरचनाओं की पहचान। कतारपुर अलीपुर में एक मजार को स्थानीय लोगों ने स्वयं हटाया। उत्तराखंड में अब तक 545 अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं।

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो
Aug 29, 2025, 02:01 pm IST
inउत्तराखंड
Haridwar Illegal Majars

प्रतीकात्मक तस्वीर

हरिद्वार: देहरादून के बाद अब हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अवैध मजारों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। शासन के सर्वे होते ही अवैध मजार बनाने वालों ने खुद ही उसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, लक्सर रोड के कतारपुर अलीपुर में एक अवैध मजार जिला प्रशासन की सर्वे में सामने आई।सर्वे टीम ने जब इसके बारे में दस्तावेज और निर्माण की अनुमति मांगी तो वे दिखा नहीं पाए।  प्रशासन की टीम अभी मौके पर ही थी उसके संचालक की पत्नी और अन्य लोगों ने मिलकर खुद ही उसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया।

हरिद्वार में 30 से अधिक अवैध ढांचे

हरिद्वार जिले में अभी अवैध रूप से बनाई गई ऐसे 30 से अधिक संरचनाएं है। जिनका सर्वे का काम चल रहा है और प्रशासन उन्हें नोटिस दे रहा है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि अवैध रूप से बनी धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित किया गया है उन्हें भूमि संबंधी और निर्माण अनुमति संबंधी नोटिस दिए जाने की प्रकिया गतिमान है।

इसी क्रम में आज कतारपुर अलीपुर क्षेत्र में बनी अवैध मजार को स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं ही हटा लिया गया है। श्री दीक्षित ने कहा बेहतर यहीं होगा कि लोग अवैध संरचनाओं को स्वयं हटा कर मिसाल पेश करें अथवा जिला प्रशासन अपनी सख्त कारवाई करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर इस तरह के अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त धाराओं में कारवाई करने में कोई परहेज नहीं करेगा।

उत्तराखंड की धामी सरकार अब तक ऐसी 545 अवैध मजारों को देवभूमि से हटा चुकी है,खास बात ये है कि उक्त मजारों के भीतर कोई अवशेष नहीं मिले और इनके पीछे एक मात्र उद्देश्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे कर ठगी का धंधा करना रहा है ।

Topics: अवैध निर्माणIllegal constructionधामी सरकारdhami governmentउत्तराखंड प्रशासनसरकारी भूमिहरिद्वार अवैध मजारUttarakhand administrationHaridwar illegal mazargovernment land
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