पश्चिमी दुनिया और महाशक्तियों के द्वारा आतंकवाद के बारे में भेदभावपूर्ण कार्य

भारत कई दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है। हजारों भारतीयों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने “जिहाद” के नाम पर मार डाला है। पक्षपाती अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से पश्चिमी दुनिया, आतंकवाद पर एक अलग दृष्टिकोण रखती है। यदि आतंकवाद उनके देश को नुकसान पहुंचाता है, तो वे कड़ी कार्रवाई में विश्वास करते हैं; हालाँकि, यदि आतंकवाद किसी अन्य देश में होता है और इससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होने और अपनी महाशक्ति की स्थिति को बनाए रखने या बढ़ाने में मदद मिलती है, तो वे आतंकवादी समूहों और देशों का समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं।

क्या यह मानवता है? भारत कई दशकों से ऐसी कट्टरता का शिकार रहा है। जब पाकिस्तान की बात आती है, तो यह एक कैंसर है। शीर्ष पाकिस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय नेता स्पष्ट रूप से जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि विकिरण चिकित्सा या सर्जरी की मात्रा के बावजूद कैंसर कोशिकाओं को खत्म करना मुश्किल है। एक उत्साहजनक विकास आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की अपरिहार्य आवश्यकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मजबूत समर्थन और जून 2017 में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्वव्यापी स्तर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) की स्थापना हुई।

भले ही हर कोई इस बात पर सहमत हो कि आतंकवाद से लड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी बयानबाजी पर खरा नहीं उतरता है। अमेरिका, चीन और अन्य देशों ने दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने और आईएसआई सेना-नियंत्रित सरकार और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के इस्तेमाल से अस्थिरता बनाए रखकर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए इस आतंकवादी देश को लगातार वित्तीय सहायता के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद भी दिया है।

पाकिस्तानी और विदेशी अधिकारियों के निम्नलिखित उद्धरण दर्शाते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी राज्य होने के बावजूद, चीन और पश्चिमी देश उसकी बर्बर गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखते हैं। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान कहा था, “जब आप आतंकवादी समूहों की बात करते हैं, तो हमारे पास अभी भी लगभग 30,000-40,000 सशस्त्र आतंकवादी हैं, जिन्हें अफ़गानिस्तान या कश्मीर के किसी हिस्से में प्रशिक्षित किया गया है और लड़ाया जा रहा है।”

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकवादी समूहों की सहायता करने के इस्लामाबाद के लंबे इतिहास को स्वीकार किया, इस महीने की शुरुआत में इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यह दावा किया कि “हम तीन दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं।”

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जब कहा कि, “आतंकवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान के अंधेरे कोनों में संचालित हो रही है; यह दिनदहाड़े किया जा रहा है, तो वे कोई रहस्य नहीं खोल रहे थे।” इसके बजाय, वे ऐसी बात कह रहे थे जिसके बारे में दुनिया अच्छी तरह से जानती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने ट्वीट में दावा किया था कि “वे [पाकिस्तान की सरकार और सेना] उन आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देते हैं, जिनकी हम अफगानिस्तान में तलाश कर रहे हैं।” क्या उन्होंने बिल्कुल यही बात नहीं कही थी?

हालांकि, ट्रंप यह खुलासा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देती है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में संवाददाताओं से कहा, “मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ के लिए दुनिया को यह स्पष्ट बयान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि वह आतंकवाद पर नकेल कसने का इरादा रखते हैं।” यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा, “अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह भावना बहुत प्रबल है कि पाकिस्तान ऐसी परिस्थितियाँ देखना चाहता हैं जहाँ बातचीत और राजनीतिक प्रक्रिया चरमपंथ और आतंकवाद की जगह ले सके।” इसके अलावा, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशिया स्टडीज [EFSAS] ने 2017 में पुष्टि की कि “ISI [पाकिस्तानी सेना की जासूसी एजेंसी] ने आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण और धन देने के अलावा, कश्मीर में संघर्ष के आयामों को मौलिक रूप से बदल दिया है, इसे विदेशी आतंकवादियों द्वारा पैन-इस्लामिक धार्मिक शर्तों पर चलाए जा रहे आंदोलन में बदल दिया है।”

यूरोपीय संघ के अनुसार, पाकिस्तान को “आतंकवाद से निपटना जारी रखना चाहिए, जिसमें न केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों को बल्कि ऐसे हमलों की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादियों को भी लक्षित करते हुए स्पष्ट और निरंतर कार्रवाई शामिल है।” भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकवाद और 9/11 सहित दुनिया भर में कई अन्य आतंकवादी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किए जाने के बावजूद, उन्हें अमेरिका और चीन से विशेष समर्थन मिला है, और कोई भी इन दो महाशक्तियों के खिलाफ मानवीय चिंताओं को सामने नहीं लाता है। युद्ध के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमेशा पाकिस्तान को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि पश्चिम द्वारा नियंत्रित बैंकों के पास गंदी राजनीति के लिए आवश्यक लगभग सभी विनाशकारी पैसा है। भविष्य में, आर्थिक महाशक्तियाँ चीन और अमेरिका निस्संदेह उनके मानवता विरोधी कार्यों का बोझ उठाएँगी।

भारत ने नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सभी परिस्थितियों में आतंकवाद से लड़ने की इच्छा का प्रदर्शन किया

भारत और पाकिस्तान के बीच पाँच दिनों की लड़ाई ने पूरी दुनिया को भारत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली समकालीन सैन्य रणनीति की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया, जिसमें सटीकता और स्थायी प्रभाव के साथ घरेलू और विदेशी दोनों तकनीक का संयोजन किया गया। अमेरिकी और चीनी ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमान के खतरों से खुद को बचाने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन उसके इन-हाउस एयर डिफेंस सिस्टम और नेविक्स द्वारा किया गया। चीनी और अमेरिकी हथियारों और गोला-बारूद पर कई देशों का भरोसा भारतीय जेट लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन की दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को भेदने की क्षमता से चकनाचूर हो गया, जिसे चीन ने बनाया था।

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थिति को शांत करने की कोशिश क्यों की? कई हवाई ठिकानों पर भयानक तबाही देखने के बाद, पाकिस्तान और आईएसआई को समझ में आ गया कि वे युद्ध हार रहे हैं और उन्होंने चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब के माध्यम से युद्ध विराम की गुहार लगानी शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय नेताओं को अमेरिकी उपराष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों ने संपर्क किया। चूंकि युद्ध सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, इसलिए भारत अपने हितों के अनुकूल शर्तों के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। लेकिन अमेरिका ने युद्ध विराम में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई, जबकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कभी मध्यस्थता का अनुरोध नहीं किया? इसके कुछ कारण यह हो सकते हैं…

चूंकि दशकों से हमारे बीच कोई बडा संघर्ष नहीं हुआ है, इसलिए अमेरिका को अंततः चिंता थी कि उनके अपने हथियारों की ताकत और कमियों का खुलासा हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव ने इस बात की झलक दी कि यह कैसे सामने आ सकता है और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका की अजेय सैन्य और तकनीकी शक्ति में विश्वास को चुनौती दी। चूंकि युद्ध अंततः धारणा का संघर्ष और राजनीति का विस्तार है, इसलिए कोई भी कमजोरी अन्य अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिकी प्रभाव को प्रभावित करेगी।

इसके अलावा, ट्रंप के सामने एक और बड़ी चुनौती है: चीन के साथ टैरिफ़ लड़ाई पर बातचीत करना, जिसका पाकिस्तान में निवेश और भारत के साथ  करीबन 100 बिलियन डॉलर के व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा प्रतीत होता है कि शांति बनाए रखने से अमेरिका को चीन के साथ एक फ़ायदेमंद समझौता करने में मदद मिलेगी।

क्या पीएम मोदी ने मध्यस्थता की मांग की ?

भारत शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र का पालन करता है, और किसी भी सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए इसमें विश्वास रखता है। ट्रंप की युद्ध विराम की टिप्पणियों ने राजनीतिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है। ट्रंप को इस छोटी सी रणनीति से सफलता मिली है, लेकिन भारत कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए कभी भी किसी तीसरे पक्ष का उपयोग नहीं करेगा।

यहां तक ​​कि राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी, न तो पीएम मोदी और न ही भारत सरकार ने मध्यस्थता का अनुरोध किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार मध्यस्थता का अनुरोध किया, लेकिन हर बार इसे ठुकरा दिया गया। 2019 में कांग्रेसी ब्रैड शेरमैन ने ट्वीट किया, “मैंने अभी-अभी भारतीय राजदूत हर्ष श्रृंगला से ट्रंप की शौकिया और शर्मनाक गलती के लिए माफ़ी मांगी है।” ट्रंप के चौंकाने वाले दावे के तुरंत बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर विवाद में मध्यस्थता के लिए कहा था। इसलिए, संघर्ष विराम मध्यस्थता के बारे में “एक्स” मंच पर डोनाल्ड ट्रंप की अनुचित टिप्पणी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के खिलाफ़ एक शक्ति संघर्ष मात्र है। भारत कभी भी मध्यस्थता का अनुरोध नहीं करने वाला है।

हालांकि, भारत को कई मोर्चों पर काम करना होगा, लेकिन उसने दुनिया के सामने अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है और निस्संदेह अंतरराष्ट्रीय महासत्ता क्रम जल्द ही बदल जाएगी।