देर शाम तक चली धामी कैबिनेट बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि के अलावा आपदा प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस करते हुए कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति को हरी झंडी दी। कीवी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति के तहत वर्तमान में 682 हेक्टेयर क्षेत्र में होने वाले 381 मीट्रिक टन उत्पादन को 2030-31 तक 3300 हेक्टेयर और 33,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को 50 से 70 प्रतिशत सब्सिडी और सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के लिए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।
ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए प्रति एकड़ 8 लाख रुपये की लागत वाली योजना में 80 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यह योजना 282 एकड़ भूमि पर लागू होगी, जिससे 450 किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, महिला समूहों को 300 रुपये प्रति कुंतल भुगतान, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर 80 प्रतिशत सब्सिडी और लाइन स्विंग के लिए 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी।
आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारियों की वित्तीय शक्तियां 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और मंडलायुक्तों की शक्तियां 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई हैं। इससे आपदा के दौरान त्वरित राहत कार्यों में मदद मिलेगी।
