कोलकाता (हि. स.) । अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अरुणाचल प्रदेश में कन्वर्जन पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। संगठन ने मंगलवार को कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।
वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में अवैध मतांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे वहां की पारंपरिक संस्कृति और समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में इस संबंध में सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
संगठन ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सरकार समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो इससे वनवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। संगठन ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वनवासी समाज को उनके परंपरागत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है।
सत्येंद्र सिंह ने कहा कि वनवासी समाज की परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार हाईकोर्ट के आदेशों को जल्द से जल्द लागू करे। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में वनवासी समुदाय के नेताओं से परामर्श किया जाए और उनकी राय को भी ध्यान में रखा जाए।
उन्होंने बताया कि 2019 में राज्य सरकार द्वारा वनवासियों के अधिकारों को सीमित करने के कई प्रयास किए गए, जिनका आश्रम ने विरोध किया था। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि वनवासी समाज को उनके मूल स्थानों से विस्थापित किया जा रहा है, जिससे उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान खतरे में पड़ रही है।
सत्येंद्र सिंह ने कहा कि वनवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वनवासियों को उनके पारंपरिक स्थानों पर रहने दिया जाए।
संवाददाता सम्मेलन में संगठन के प्रचार प्रमुख प्रमोद पेटकर ने कहा कि वनवासी समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में उचित कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा और इसके खिलाफ आंदोलन करेगा।
वनवासी कल्याण आश्रम ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह अरुणाचल प्रदेश में वनवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए और अवैध मतांतरण पर प्रभावी रूप से रोक लगाए।
