केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली शराब नीति के बाद अब हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार भी राज्य में नई शराब नीति लागू करने जा रही है। लेकिन, उससे पहले ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने आरोप लगाया है कि नई उत्पाद नीति में शराब माफियाओं का प्रभाव दिख रहा है।
उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम का ध्यान प्रस्तावित नई शराब नीति की ओर करते हुए कई सुझाव दिए हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेता चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित नीति में मॉडल शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर से खुदरा शराब बेचने की भी मंजूरी दे दी गई है, जो कि सही नहीं है। इससे माफिया राज बढ़ेगा। अपने सुझाव के साथ ही आजसू नेता ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इसे लागू किया तो वो इसके खिलाफ कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे।
क्या है पूरा मामला
मामला कुछ यूं है कि झारखंड का चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन सरकार नई शराब नीति ला रही है और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इस नीति से संबंधित ड्राफ्ट को वेबसाइट पर डाला गया है औऱ इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं। इसी पर आजसू नेता ने सीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को झारखंड की नई शराब नीति खुदरा बिक्री नियमावली 2025, भंडारण नियमावली-2025 चेताया है।
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए ड्राफ्ट में 16 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
