दिल्ली विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को होने हैं और चुनाव से पहले ही इतनी राजनीतिक गर्मी पैदा हो चुकी है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) है। फिर भी दिल्ली चुनावों पर मीडिया का ध्यान किसी भी महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनाव से कहीं अधिक लगता है। इस चुनाव के दांव वास्तव में ऊंचे हैं और इस प्रकार हम उच्च वोल्टेज राजनीतिक नाटक देख रहे हैं। दिल्ली के चुनाव को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखने की जरूरत है, जो विश्व शक्ति के रूप में भारत की छवि को भी प्रभावित करता है।
दिल्ली में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक अलग प्रशासनिक सेटअप है। राज्य विधानसभा में 70 विधायक हैं और दिल्ली सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उपराज्यपाल के पास काफी शक्ति होती है। इसके अलावा, राज्य की देखभाल दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती है। भारतीय सशस्त्र बलों का केंद्र होने के नाते, दिल्ली छावनी बोर्ड है, जो सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन है। फिर दिल्ली पुलिस है, जो सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करती है। दिल्ली में सात लोक सभा सदस्य भी हैं पर वे प्रशासनिक सेटअप पर अधिक असर नहीं डाल सकते हैं।
दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के आसपास विकास और विकास की योजना बनाने और प्रबंधित करने के लिए बनाया गया था। एनसीआर में दिल्ली और इसके आसपास के कई जिले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों से आते हैं। एनसीआर का हिस्सा रहने वाले प्रमुख जिले गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और अलवर हैं। इस प्रकार, एनसीटी में प्रशासन एनसीआर के बाकी हिस्सों में वृद्धि और विकास की स्थिति को सीधे प्रभावित करता है। सड़क, रेल और मेट्रो नेटवर्क से जुड़े होने के कारण पूरा एनसीआर लगभग एक समरूप इकाई लगता है।
दिल्ली में शासन का पिछला दशक अजीब सा रहा है, जहां उपराज्यपाल (एलजी) और दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) के बीच लगातार टकराव देखा गया है। दिल्ली में एक नई राजनीतिक इकाई का उदय हुआ, जिसने दिल्ली के लोगों को बहुत सारे मुफ्त उपहार जैसे मुफ़्त बिजली, मुफ़्त पानी इत्यादि देने का वादा किया। यह पार्टी केंद्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी रुख से उभरी थी। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की नवीनता ने लोकप्रिय जनमत को प्रभावित किया । वादा किए गए मुफ्त उपहारों की सहायता से, यह अब एक दशक से अधिक समय से दिल्ली में सत्ता बनाए रखने में कामयाब रहा है। इसका बहुत कुछ कारण दिल्ली की राजनीति से कांग्रेस पार्टी के पूर्ण पतन की वजह से भी हुआ ।
शुरुआती उत्साह के बाद, दिल्ली में शासन एक चुनौती बन गया। जाहिर है, एकमात्र तरीका मुफ्त उपहारों की मात्रा बढ़ाना था। शासन में अनुभव की कमी के साथ, दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी तथाकथित उपलब्धियों के चकाचौंध प्रचार और पूर्ण मीडिया कवरेज का सहारा लिया। इसने इस पार्टी को फायदा भी दिया । वास्तव में, भारत में मुफ्तखोरी-आधारित शासन के इस मॉडल को दिल्ली मॉडल को लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में मुफ्त उपहारों की संस्कृति दूर-दूर तक फैल गई है और अकेले सुशासन पर चुनाव जीतना लगभग असंभव सा हो गया है।
दिल्ली सरकार मुफ्त उपहार संस्कृति को वहन कर सकती है क्योंकि दिल्ली एक राजस्व अधिशेष राज्य है, यानी आय व्यय से अधिक है। प्रमुख उद्योग और कॉर्पोरेट घरानों, उच्च खपत, प्रमुख पर्यटक आकर्षण और प्रमुख कार्यालयों की उपस्थिति के साथ, दिल्ली अब तक मुफ्त उपहारों को बनाए रखने में सक्षम रही है। लेकिन यहां दिवालिया होने का खतरा है, जैसा कि 2020-21 में श्रीलंका में हुआ था। मुफ्त उपहारों की प्रणाली संक्रामक है और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक भावना भविष्य में और भी अधिक खर्च करा सकती है। इसके अलावा, दिल्ली को कार्यात्मक रखने में केंद्र सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है और किसी तरह वो दिल्ली को चलाती है। कई बार इस प्रकार मुफ्त उपहार संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव दिल्ली आए एक सरसरी आगंतुक को दिखाई नहीं दे सकता है। लेकिन जमीन पर स्थिति काफी निराशाजनक है।
मेरी सैन्य सेवा के दौरान, सेना मुख्यालय नई दिल्ली में कई कार्यकाल व्ययतीत किए। इसके अलावा, मैंने अक्सर दिल्ली की यात्रा की है, इस साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में आखिरी बार। मैं स्वच्छ और हरित लुटियंस दिल्ली और स्वच्छ छावनी क्षेत्रों से दूर दिल्ली के कई दूर दराज इलाकों में गया हूं। दिल्ली के अंदरूनी हिस्से एक दयनीय तस्वीर पेश करते हैं और इनमें से कई ने मुझे मुंबई की धारावी की झुग्गियों की याद दिला दी। गरीब निवासियों के खराब आवास, टूटी सड़कों, खुले सीवर और गंदे पेयजल को देखकर मुझे वास्तव में पीड़ा हुई। यह जान कर दुख हुआ कि दिल्ली एक विश्व स्तरीय शहर होने से बहुत दूर है।
नई दिल्ली में 157 दूतावास/उच्चायोग हैं और इन राजनयिक मिशनों में दिल्ली की बहुत नकारात्मक छवि देखने को मिलती है। एक ऐसे देश के लिए जो दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एक विश्व स्तरीय शहर एक अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि भारत मंडपम नरेंद्र मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन शहर के विभिन्न कोनों से यहाँ पहुंचना बहुत उत्साहजनक नहीं है। जबकि केंद्र में मोदी सरकार ने दिल्ली में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बड़ी परियोजनाएं की हैं, अंतिम मील कनेक्टिविटी और आवास में सुधार का अभाव साफ दिखता है ।
दिल्ली और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के बीच लगातार टकराव और कलह के कारण, पिछले एक दशक में अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बेहतर सड़कों, भूतल परिवहन, नागरिक सुविधाओं आदि जैसी कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं आई है। मौजूदा बुनियादी ढांचे पर बड़ा भार है जो खराब रखरखाव के कारण खुद चरमरा रहा है। यह एक खेदजनक स्थिति है, जिसके परिणामस्वरूप केवल राजनीतिक दोषारोपण हुआ है। इसका एक प्रमुख उदाहरण दिल्ली में प्रदूषण का उच्च स्तर है जहां हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से दिल्ली में केवल श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) जैसे निवारक उपाय लागू किए गए हैं, जो अनिवार्य रूप से दिल्ली में प्रमुख निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों को रोक देते हैं। यह दिल्ली के भविष्य के लिए ठीक नहीं है ।
दिल्ली में सत्तारूढ़ दल का अस्तित्व विशुद्ध रूप से केंद्र विरोधी रुख पर आधारित है। इसके अलावा, उस पर उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार का आरोप भी है। उनकी स्थिति पाकिस्तान में सत्तारूढ़ व्यवस्था के समान है जो पूरी तरह से भारत के खिलाफ नफरत के अभियान पर निर्भर है। इसलिए दिल्ली के व्यापक हित में इस पार्टी के केंद्र के साथ सहयोग करने की संभावना नहीं है। इसलिए, दिल्ली को इस पार्टी द्वारा एक और पांच साल की टकराव की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, जो केवल दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा इस तरह की राजनीतिक असंगति कानून और व्यवस्था, नियमित पुलिसिंग, वीआईपी सुरक्षा, यातायात प्रबंधन को नुकसान पहुंचाती है। दिल्ली आतंक के राडार पर हमेशा रहता है और समग्र आंतरिक सुरक्षा को आतंकी खतरों से सदा सचेत रहना होता है। इस लिए, राज्य और केंद्र सरकार में सदा समन्वय होना चाहिए।
दिल्ली के मतदाताओं के पास समय आ गया है कि वे प्रगति और टकराव के बीच फैसला करें। प्रगति को दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ आवास, सर्वोत्तम सड़कों, सर्वोत्तम अस्पतालों, सर्वोत्तम स्कूलों और कॉलेजों, सर्वोत्तम सड़क परिवहन, सर्वोत्तम मेट्रो आदि के साथ एक विश्व स्तरीय शहर बनाने की दृष्टि से देखा जाना चाहिए । प्रगति का मतलब स्वच्छ हवा, हरी दिल्ली और आम आदमी के लिए उच्च सकल खुशी सूचकांक (High Gross Happiness Index) भी है। मेरी राय में, पिछले एक दशक में हुए नुकसान को देखते हुए, दिल्ली की प्रगति एक कठिन काम होने जा रही है। हां, समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए मुफ्त उपहारों की जरूरत है, लेकिन यह दिल्ली सरकार को दीर्घकालिक दृष्टि के साथ शहर के विकास की उपेक्षा करने के लिए दोषमुक्त नहीं करता है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली अमीर और गरीब, कॉरपोरेट कार्यपालकों और दैनिक वेतन भोगियों, शिक्षित और कम शिक्षित आदि के लिए स्वप्निल शहर बने। संक्षेप में, भारत को एक विकसित राष्ट्र में अपनी विकास यात्रा के लिए नई दिल्ली में एक विश्व स्तरीय राजधानी की अनिवार्य आवश्यकता है। जय भारत !
