द्रौपदी मुर्मू
भारत की राष्ट्रपति
कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की वीभत्स घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं बहुत निराश और भयभीत हो गई। सबसे निराशाजनक बात यह है कि यह अपनी तरह की एकमात्र घटना नहीं थी; यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। कोलकाता में जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी अपराधी अन्य जगहों पर घात लगाए बैठे थे। पीड़ितों में किंडरगार्टन की लड़कियां भी शामिल हैं। कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों को इस तरह के अत्याचारों का शिकार होने की अनुमति नहीं दे सकता। पूरा देश आक्रोशित होगा और मैं भी। पिछले साल महिला दिवस के अवसर पर मैंने एक समाचार पत्र में लेख के रूप में महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार और उम्मीदें साझा की थीं। महिलाओं को सशक्त बनाने में हमारी पिछली उपलब्धियों के कारण मैं आशावादी बनी हुई हूं। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की उस शानदार यात्रा का एक उदाहरण मानती हूँ। लेकिन जब मैं देश के किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता के बारे में सुनती हूँ तो मुझे खुद बहुत दुख होता है। हाल ही में, मैं एक अजीब दुविधा में थी जब राष्ट्रपति भवन में राखी मनाने आए कुछ स्कूली बच्चों ने मुझसे मासूमियत से पूछा कि क्या उन्हें आश्वासन दिया जा सकता है कि भविष्य में निर्भया जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैंने उनसे कहा कि हालांकि राज्य हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण सभी के लिए, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन यह उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्योंकि महिलाओं की कमजोरी कई कारकों से प्रभावित होती है। जाहिर है, इस सवाल का पूरा जवाब हमारे समाज से ही मिल सकता है। ऐसा होने के लिए, सबसे पहले जो चीज जरूरी है वह है ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण। समय आ गया है जब हमें एक समाज के रूप में यह पूछने की जरूरत है।
हमने खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछे। हमने कहाँ गलती की है? और हम गलतियों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब खोजे बिना, हमारी आधी आबादी उतनी आज़ादी से नहीं जी सकती जितनी दूसरी आधी। इसका जवाब देने के लिए, मैं इसे शुरू में ही समझा दूँ। हमारे संविधान ने सभी को समानता दी, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में यह सिर्फ़ एक आदर्श था। तब राज्य ने जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, इस समानता को स्थापित करने के लिए संस्थाएँ बनाईं और कई योजनाओं और पहलों के ज़रिए इसे बढ़ावा दिया। नागरिक समाज आगे आया और इस संबंध में राज्य की पहुँच को पूरक बनाया। समाज के सभी क्षेत्रों में दूरदर्शी नेताओं ने लैंगिक समानता के लिए ज़ोर दिया। अंत में, कुछ असाधारण, साहसी महिलाएँ थीं जिन्होंने अपनी कम भाग्यशाली बहनों के लिए इस सामाजिक क्रांति से लाभ उठाना संभव बनाया। यही महिला सशक्तिकरण की गाथा रही है। फिर भी, यह यात्रा बिना किसी बाधा के नहीं रही। महिलाओं को अपनी जीती हुई हर इंच ज़मीन के लिए संघर्ष करना पड़ा है। सामाजिक पूर्वाग्रहों के साथ-साथ कुछ रीति-रिवाजों और प्रथाओं ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों के विस्तार का विरोध किया है। यह एक बहुत ही निंदनीय मानसिकता है। मैं इसे पुरुष मानसिकता नहीं कहूंगी, क्योंकि इसका व्यक्ति के जेंडर से कोई लेना-देना नहीं है: ऐसे बहुत से पुरुष हैं, जिनमें यह नहीं है। यह मानसिकता महिला को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं, वे आगे बढ़कर महिला को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के पीछे कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करना ही है। यह ऐसे लोगों के दिमाग में गहराई से समाया हुआ है। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगी कि अफसोस की बात है कि यह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है। एक जगह और दूसरी जगह के बीच का अंतर प्रकार से ज्यादा डिग्री का होता है। इस मानसिकता का मुकाबला करना राज्य और समाज दोनों के लिए एक काम है। भारत में, पिछले कई सालों से दोनों ने गलत रवैये को बदलने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी है। कानून बने हैं और सामाजिक अभियान चले हैं। फिर भी, कुछ ऐसा है जो हमारे रास्ते में आता रहता है और हमें पीड़ा देता रहता है। दिसंबर 2012 में, हम उस तत्व से आमने-सामने आ गए थे जब एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सदमे और गुस्से का माहौल था। हम दृढ़ संकल्प थे कि किसी और निर्भया को ऐसा हश्र नहीं सहना पड़ेगा।
हमने योजनाएँ बनाईं और रणनीतियाँ बनाईं। इन पहलों ने कुछ हद तक फ़र्क ज़रूर डाला। फिर भी, जब तक कोई महिला उस माहौल में असुरक्षित महसूस करती रहेगी जहाँ वह रहती या काम करती है, तब तक हमारा काम अधूरा ही रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में उस त्रासदी के बाद से बारह वर्षों में, इसी तरह की अनगिनत त्रासदियाँ हुई हैं, हालाँकि उनमें से कुछ ने ही देश भर का ध्यान खींचा। इन्हें भी जल्द ही भुला दिया गया। क्या हमने अपने सबक सीखे? जैसे-जैसे सामाजिक विरोध कम होते गए, ये घटनाएँ सामाजिक स्मृति के गहरे और दुर्गम कोने में दब गईं, जिन्हें सिर्फ़ तभी याद किया जाता है जब कोई और जघन्य अपराध होता है। मुझे डर है कि यह सामूहिक भूलने की बीमारी उतनी ही घिनौनी है जितनी कि वह मानसिकता जिसके बारे में मैंने बात की। इतिहास अक्सर दुख देता है। इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं और कहावत के अनुसार शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में दबा लेते हैं। अब समय आ गया है कि न केवल इतिहास का सामना किया जाए बल्कि अपनी आत्मा में खोज की जाए और महिलाओं के खिलाफ़ अपराध की विकृति की जाँच की जाए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें ऐसी आपराधिक घटनाओं की स्मृति पर भूलने की बीमारी हावी नहीं होने देनी चाहिए। आइए हम इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटें ताकि इसे शुरू में ही रोका जा सके। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करें और उन्हें याद करने की सामाजिक संस्कृति विकसित करें ताकि हमें अतीत में हमारी असफलताओं की याद आए और हम भविष्य में और अधिक सतर्क रहें। हम अपनी बेटियों के प्रति यह दायित्व रखते हैं कि हम उनके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। फिर हम सामूहिक रूप से अगले रक्षाबंधन पर उन बच्चों की मासूम जिज्ञासा का दृढ़ उत्तर दे सकते हैं। आइए हम सामूहिक रूप से कहें कि अब बहुत हो गया।
(अंग्रेजी से अनूदित)
Women’s Safety: Enough is Enough — writes President Droupadi Murmu on the recent spate of crimes against women.https://t.co/p8lVaqGd1K
— President of India (@rashtrapatibhvn) August 28, 2024
