भारत सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर प्रतिबंध को 10 जुलाई 2024 से पांच साल तक के लिए बढ़ा दिया है। एसएफजे गुरपतवंत पन्नून के नेतृत्व वाला एक अलगाववादी समूह है और अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में उसके ठिकाने हैं। पांच साल की अवधि इस तथ्य का संकेत है कि सरकार का मानना है कि ऐसे संगठनों के हस्तक्षेप से पंजाब में स्थिति कम से कम अगले पांच वर्षों तक अस्थिर रह सकती है।
पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत के सामने, जिसे भी पंजाब कहा जाता है, भारतीय राज्य पंजाब एक पश्चिमी सीमावर्ती राज्य होने के नाते, रणनीतिक रूप से जम्मू-कश्मीर जितना ही महत्वपूर्ण है। राज्य पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी सुरक्षा बीएसएफ करती है। उत्तर में जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में राजस्थान और हरियाणा के साथ पंजाब की सीमा लगती है। राज्य की वर्तमान जनसंख्या लगभग 3.17 करोड़ है, जिसमें से लगभग 58% सिख हैं, 38% हिंदू हैं और शेष अन्य अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिखों और हिंदुओं के बीच मधुर संबंध रहे हैं; अतीत में कई परिवारों ने दोनों धर्मों का पालन किया। लेकिन आज के पंजाब में ऐसी परंपराएं कम हो गई हैं।
पंजाब ने 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक खालिस्तान नामक एक अलग सिख राज्य की मांग के लिए सक्रिय उग्रवाद देखा। सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन को बड़े पैमाने पर पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा निपटाया गया था, जिसमें सेना का कभी-कभी इस्तेमाल हुआ । 1992 के विधानसभा चुनावों में आतंकवाद की छाया में मतदान हुआ, जिसमें लगभग 24% मतदान हुआ था। कुछ प्रभावी आतंकवाद विरोधी अभियानों के बाद आंदोलन कमजोर और फीका पड़ गया। लेकिन इस आंदोलन को विदेशी धरती से संचालित विभिन्न सिख संगठनों का समर्थन प्राप्त रहा और इसे पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त होता रहा है।
अपने सैन्य करियर के दौरान मुझे 1989 से लेकर 2020 तक पंजाब में कई कार्यकालों में सेवा करने का सौभाग्य मिला, जिनमें 1992 में उग्रवाद का दौर और उस वर्ष राज्य विधानसभा चुनाव कराना शामिल था। इसलिए, मैंने आतंकवाद का एक बड़ा हिस्सा तब देखा जब यह पंजाब में बहुत सक्रिय था। मेरा दूसरा यादगार अनुभव पाकिस्तान के सामने पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की भारी जमावड़े के दौरान था, जिसे 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम नाम दिया गया था। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ पारंपरिक युद्ध का यह सबसे नजदीकी मामला था। पंजाब में मेरे कार्यकाल के बाद के वर्षों ने मुझे घटनाओं और आज की स्थिति के बारे में एक विस्तृत दृष्टिकोण दिया है।
युवा पीढ़ी का झुकाव कृषि की ओर कम
पंजाब को ‘भारत का अन्न भंडार’ कहा जाता है क्योंकि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के सिर्फ 1.53% को कवर करने के बावजूद, राज्य लगभग 20% गेहूं, 12% चावल और 10% दूध का उत्पादन करता है। हाल ही में, कृषि विकास स्थिर सा हो गया है क्योंकि खेती जाट सिख समुदाय द्वारा नियंत्रित है और यह प्रभावशाली लोग राजनीति में भी हैं। युवा पीढ़ी का कृषि की ओर झुकाव नहीं है और अधिकांश खेती विशेष रूप से यूपी और बिहार राज्यों से प्रवासी श्रमिक वर्ग पर निर्भर करती है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है पिछले दो साल से चल रहा किसान आंदोलन। फसलों के लिए एमएसपी की मांग करने के लिए, आंदोलन को अमीर किसानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें देश के भीतर और बाहर विरोधी ताकतों का समर्थन होता है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको अभियान जारी है, जिससे माल और यात्री ट्रेन सेवा में भारी तबाही मची हुई है। आंदोलन जारी रहने से राज्य में व्यापार और उद्योग को पहले ही काफी नुकसान पहुंचा है। आंदोलन को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण केंद्रीय बलों द्वारा कुछ सख्त कार्रवाई जल्द ही शुरू करनी पड़ सकती है।
बड़ा खतरा है ड्रग्स
पिछले दशक में पंजाब में सबसे परेशान करने वाली घटना नशीली दवाओं का खतरा है। पैसे की आसान उपलब्धता के साथ, पंजाब के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों के एक अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति नेटवर्क के साथ विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का आदी है। यह मान लेना मुश्किल नहीं है कि पुलिस, स्थानीय प्रशासन और राजनेता इस रैकेट में शामिल हैं। खासकर ड्रोन की मदद से सीमा के रास्ते भी पाकिस्तान की तरफ से लीकेज हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में पंजाब-जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा 120 ड्रोन प्रयास किए गए हैं, इनमें से अधिकांश ड्रोन ड्रग्स और युद्ध जैसे स्टोर के कूरियर के रूप में काम कर रहे हैं। मेरी राय में, पाकिस्तान की आईएसआई ने पंजाब के युवाओं को नशीली दवाओं पर निर्भरता की ओर धकेलने और उन्हें राष्ट्रीय आह्वान से दूर रखने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई है। हैरानी की बात यह है कि हाल के दिनों में युवाओं, विशेषकर सिखों को नशे के अभिशाप से दूर रखने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं।
पंजाब में फिर बढ़ रहा कट्टरपंथ
पंजाब में कट्टरपंथ एक बार फिर सिर उठा रहा है। विदेशी धन और संसाधनों द्वारा सहायता प्राप्त और उकसाया जाना , धीरे-धीरे और लगातार विरोधी ताकतें सामाजिक और धार्मिक विभाजन पैदा करने में सक्षम रही हैं। हाल के लोकसभा चुनावों में दो कट्टरपंथी निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत, अर्थात् अमृतपाल सिंह- एक घोषित खालिस्तानी और वर्तमान में जेल में बंद और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने कट्टरपंथी तत्वों को अवश्य प्रोत्साहित किया होगा। अकाल तख्त जत्थेदार द्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) से स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के चित्र प्रदर्शित करने के लिए कहने का नवीनतम इनपुट वास्तव में परेशान करने वाला है। काँग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा इन्हे संसद के पटल पर समर्थन देना एक गंभीर विषय है। यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय सशस्त्र बलों, विशेष रूप से भारतीय सेना को सिख सैनिकों पर गर्व है और कट्टरपंथी तत्व उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से निशाना बनाते रहते हैं।
राजनीतिक समीकरण बदले
पंजाब में राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव आया है। पंजाब की राजनीति में अकालियों के बाद चौथी खिलाड़ी, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस और भाजपा के बाद जबरदस्त जनसमर्थन है और उसने बड़े पैमाने पर पंजाब पर शासन के दिल्ली मॉडल को दोहराने की कोशिश की है। ऐसे शासन के साथ समस्या यह है कि यह अल्पकालिक लाभांश की तलाश करता है और व्यापक परिप्रेक्ष्य, विशेष रूप से सुरक्षा के मामलों में उपेक्षित हो जाता है। मुझे यह भी लगता है कि पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य पर शासन करने की रणनीतिक संस्कृति और झुकाव वर्तमान राज्य व्यवस्था में काफी हद तक कम है।
खतरे से रहना होगा सजग
समाधान स्पष्ट रूप से सही इनपुट प्राप्त करने और पंजाब राज्य में अंतर्धाराओं का गहन विश्लेषण करने में निहित है। समय पर उपचारात्मक कार्रवाई के साथ कई एजेंसियों के बीच भारी मात्रा में समन्वय की आवश्यकता होती है, भले ही वह अलोकप्रिय हो या विवादास्पद। केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक हठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बाधा नहीं बनना चाहिए। भारत एक अस्थिर पंजाब और अशांत जम्मू-कश्मीर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी साजिश हमारे भीतर और बाहर के विरोधी करते रहते हैं। पंजाब में खलिस्तान के खतरे के प्रति हमें और सजग रहना होगा।
