जयराम रमेश के दावे पर चुनाव आयोग सख्त, शाम तक सबूतों के साथ मांगा जबाव
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जयराम रमेश के दावे पर चुनाव आयोग सख्त, शाम तक सबूतों के साथ मांगा जबाव

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के गंभीर आरोपों की सच्चाई सामने आनी चाहिए।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Jun 2, 2024, 03:44 pm IST
in भारत, दिल्ली

नई दिल्ली । कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश के एक गंभीर आरोप के बाद चुनाव आयोग ने उनसे ठोस सबूत प्रस्तुत करने को कहा है। रमेश ने दावा किया था कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश के 150 जिला अधिकारियों (डीएम) को फोन कर मतगणना प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है।

चुनाव आयोग ने इस आरोप पर सख्त रुख अपनाते हुए जयराम रमेश को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वे अपने दावे की पुष्टि के लिए तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के गंभीर आरोपों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। आयोग ने रमेश से आज शाम 7 बजे तक इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने को कहा है।

रमेश का दावा 

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह आरोप लगाया था कि अमित शाह ने 150 जिला अधिकारियों से बातचीत की है।  यह भाजपा की हताशा को दिखाता है। विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने की संभावना को देखते हुए अधिकारियों को संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी चाहिए।

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

इस आरोप के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सभी अधिकारी आयोग के अंतर्गत कार्यरत होते हैं और इस प्रकार के आरोप गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं। आयोग ने यह भी बताया कि अब तक किसी भी डीएम ने ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं दी है।

पत्र में क्या कहा गया?

चुनाव आयोग ने अपने पत्र में लिखा है, “जैसा कि आप जानते हैं, वोटों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्येक निर्वाचन अधिकारी के लिए एक पवित्र कर्तव्य है और आपके द्वारा दिए गए ऐसे सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं इसलिए व्यापक सार्वजनिक हित में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।”

आयोग ने आगे कहा, “किसी राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार, अनुभवी और बहुत वरिष्ठ नेता ने मतगणना के दिन से ठीक पहले ऐसा सार्वजनिक बयान दिया है जो उनके अनुसार तथ्यों/सूचनाओं पर आधारित है। अनुरोध है कि गृह मंत्री द्वारा कथित तौर पर ऐसे 150 डीएम को कॉल करने की तथ्यात्मक जानकारी विस्तार से आज यानी 2 जून, 2024 को शाम 7 बजे तक साझा की जाए।”

आगामी स्थिति 

यह मामला चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है। चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे। अब देखना यह है कि जयराम रमेश इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देते हैं और उनके दावे का भविष्य क्या होता है।

Topics: जयराम रमेश का आरोपCongress National General SecretaryNational NewsJairam Ramesh'sराष्ट्रीय समाचारअमित शाहAmit Shahचुनाव आयोगElection Commissionजयराम रमेशjairam rameshकांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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