गुवाहाटी: असम सरकार की ओर से 14 दिसंबर को बताया गया कि पिछले दो वर्षों में राज्य में सरकार द्वारा संचालित 1281 मदरसों को बंद कर दिया गया है. अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि असम सरकार ने राज्य के 31 जिलों में कम से कम 1281 मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदल दिया है।
राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स हैंडल पर जानकारी साझा की कि मदरसे अब हजारों विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं।
उन्होंने लिखा, “माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (SEBA) के तहत सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप स्कूल शिक्षा विभाग, असम ने आज एक अधिसूचना द्वारा 1281 एमई मदरसों के नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश (एमई) स्कूल कर दिया है।”
शिक्षा मंत्री पेगू द्वारा साझा किए गए आदेश में कहा गया है, “राज्य सरकार की मंजूरी के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, असम के तहत 1281 एमई मदरसा का नामकरण तत्काल प्रभाव से एमई स्कूल के रूप में जाना जाएगा।”
जनवरी 2021 में असम सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिससे राज्य में सभी सरकारी संचालित मदरसों के लिए सामान्य स्कूल बनने का रास्ता खुल गया। निजी मदरसों को छोड़कर, इसका प्रभाव 731 मदरसों और अरबी कॉलेजों पर पड़ा जो राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (SEBA) का हिस्सा थे। इस साल मार्च में कर्नाटक में एक रैली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और उनका इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है क्योंकि वह इस्लामी मजहबी केंद्रों के बजाय शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता देते हैं। इन 1281 मदरसों में से धुबरी जिले में सबसे ज्यादा 268 मदरसे, बारपेटा में 158, नलबाड़ी में 128, गोलपारा में 98, मोरीगांव में 65 और नागांव जिले में 64 मदरसे बंद हुए।
