उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। एनसीआरबी के वर्ष 2022 के आंकड़ों से साबित हो गया है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 35 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि यूपी में 4,01,787 ही मुकदमे हुए। पूरे देश के क्राइम रेट 258.1 प्रतिशत के सापेक्ष यूपी का 171.6 प्रतिशत है जबकि देश में दर्ज मुकदमों के सापेक्ष यूपी में दर्ज मुकदमों का रेशियो 11.28 प्रतिशत रहा। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुकाबले यूपी, दर्ज मुकदमों में 20वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसका रेशियो 16.89 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि कई छोटे राज्यों की तुलना में यूपी में अपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है।
एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में हत्या के 28,522 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसका क्राइम रेट (प्रति एक लाख जनसंख्या के सापेक्ष अपराधों की संख्या को अपराध दर के रूप में परिभाषित किया गया 2.1 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में हत्या के 3,491 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसका क्राइम रेट 1.5 प्रतिशत है। ऐसे में हत्या के मामले में यूपी 28 वें स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश से अधिक झारखंड में हत्या का क्राइम रेट 4 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश का क्राइम रेट 3.6 प्रतिशत और छत्तीसगढ़, हरियाणा का 3.4 प्रतिशत है। इसी तरह देश में हत्या के प्रयास के 57,256 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसका क्राइम रेट 4.1 प्रतिशत है।
उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास के 3,788 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसका क्राइम रेट 1.6 प्रतिशत के साथ पूरे देश में यूपी 25 वें स्थान पर है। इसी तरह देश में शीलभंग के 83,344 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसका क्राइम रेट 12.4 प्रतिशत है। यूपी में शीलभंग के 10,548 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसका क्राइम रेट 9.4 प्रतिशत के साथ पूरे देश में यूपी 17 वें स्थान पर है। वहीं यूपी से अधिक ओडिशा में शीलभंग का क्राइम रेट 32 प्रतिशत, केरल का 26.6 प्रतिशत और जम्मू कश्मीर का 24.9 प्रतिशत है। देश में फिरौती के अपहरण के 615 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में महज 30 मुकदमे दर्ज किए गए। ऐसे में फिरौती के अपहरण के मुकदमे के मामले में यूपी 30 वें स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर गंभीर अपराधिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में महिला संबंधी अपराध में सजा दिलाने की दर राष्ट्रीय औसत से 180 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश का महिला संबंधी अपराध में सजा दिलाने की राष्ट्रीय औसत दर 25.3 प्रतिशत है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 70.8 प्रतिशत महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाई गई है। वहीं, मिजोरम में 68 प्रतिशत, बिहार में 60.9 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 59.5 प्रतिशत और मणिपुर में 56.4 प्रतिशत महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाई गई है।
