देहरादून। उत्तराखंड के प्रख्यात जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6 हजार पेड़ों के अवैध कटान और अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। खंडपीठ ने राज्य की जांच एजेंसियों से सीबीआई का सहयोग करने को कहा है।
नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए मामले को सीबीआई के साथ सहयोग करने को कहा है। देहरादून निवासी अनु पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रार्थना की थी। खंडपीठ ने अपने देश में राज्य की जांच एजेंसियों से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का सहयोग करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में कई आईएफएस और वन विभाग के अधिकारियों पर पहले से ही जांच चल रही है और इस मामले में एनटीसीए ने भी जांच की है। इस प्रकरण में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत पर भी जांच की आंच आई हुई है।
