नैनीताल। उत्तराखंड में अवैध रूप से बसी एक और मुस्लिम बस्ती सुर्खियों में है। नैनीताल शहर में गृह मंत्रालय की शत्रु संपत्ति को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने इलाके की बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए। मेट्रोपॉल परिसर से 134 परिवारों के अवैध कब्जे हैं, जिन्हें शासन ने नोटिस दिया है। अरबों रुपए की ये संपत्ति भारत सरकार के गृह मंत्रालय की है और इस पर कई सालों से बाहर से आए लोग अवैध रूप से कब्जे कर बैठे हुए हैं।
उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन की समस्या में ऐसी कई अवैध बस्तियां चिन्हित की गई हैं, जहां सरकारी जमीन पर लोग कब्जे जमाए हुए हैं और आपस में सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त करते आ रहे हैं।
कई सालों से उक्त भूमि परिसर को खाली कराने के नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन अवैध कब्जे हटाए नहीं जा सके। कब्जेदार कोर्ट भी गए, लेकिन उन्हें भी अवैध कब्जे छोड़ने के निर्देश मिले। शासन-प्रशासन ने गृह मंत्रालय की जमीन मुक्त कराने के लिए अवैध कब्जेदारों को 31 जुलाई तक का समय दिया है। इसी क्रम में आज बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए।
कब्जे खाली कराने के विरोध में कब्जेदारों ने आज नैनीताल में जुलूस निकालकर विरोध-प्रदर्शन भी किया। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में कई ऐसी बस्तियां हैं, जहां लोग अवैध रूप से बसे हुए है, जिनमें ज्यादातर वो मुस्लिम लोग हैं, जो यूपी, बिहार से आकर यहां रह रहे हैं। उत्तराखंड सरकार इन अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए केंद्र सरकार के दबाव में भी दिखाई दे रही है।
