नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन के लिए आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन से संबंधित मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए की। गृहमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने, फायर ब्रिगेड सेवा को मजबूत करने और भूस्खलन शमन के लिए केंद्र सरकार राज्यों को आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान करेगी।
शाह ने कहा कि राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये की परियोजना, शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले सात महानगरों-मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए 2,500 करोड़ रुपये की परियोजना, भू-स्खलन शमन के लिए 17 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 825 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम शमन योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन पर समान कानून बनाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय सभी राज्यों को पत्र भी लिखेगा।
चक्रवात ‘बिपरजॉय’ की तैयारियों को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से चर्चा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात ‘बिपरजॉय’ की तैयारियों को लेकर मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के साथ-साथ राज्य के आठ संभावित प्रभावित जिलों के सांसद भी बैठक में शामिल थे। गृहमंत्री ने राज्य की ओर से चक्रवात से निपटने के लिए की गई तैयारियों को लेकर चर्चा की और केन्द्र की ओर से हरसंभव मदद की बात कही है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सोमवार को चक्रवात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और गुजरात के मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ बैठक की थी। अरब सागर में उठा यह चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ तेजी से आगे बढ़ रहा है। चक्रवात गुजरात के अलावा मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पहुंचने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि तूफान सबसे अधिक गुजरात को प्रभावित कर सकता है। इसे देखते हुए गुजरात के कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरी जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य की एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
