नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने इस मामले के सह-आरोपितों अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका भी खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान ईडी ने जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का हाईकोर्ट में विरोध करते हुए कहा कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी ने कहा कि जैन को जमानत के लिए तय ट्रिपल टेस्ट को भी पास करना होगा। ईडी ने जेल में सत्येंद्र जैन के बर्ताव के बारे में कोर्ट को बताया कि जेल में वह मसाज करा रहे थे। बैठकें कर रहे थे। यहां तक कि उन्हें बाहर का खाना भी मिलता था। ईडी ने कहा था कि वैभव जैन और अंकुश जैन दोनों ने सत्येंद्र जैन की सहायता की और वह भी इस अपराध में जिम्मेदार हैं।
6 फरवरी को सह-आरोपितों अंकुश जैन और वैभव जैन की ओर से पेश वकील सुशील गुप्ता ने कहा था कि सत्येंद्र जैन का कंपनियों से कोई लेना-देना नहीं है। सुशील गुप्ता ने कहा था कि दोनों सह-आरोपितों ने ही कोलकाता स्थित कंपनी को पैसे भेजे थे। 1 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत न दिए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को किया था गिरफ्तार
17 नवंबर 2022 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन समेत तीनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के अलावा इस मामले के आरोपितों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज करने का आदेश दिया था। बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।
