नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह, निकाह हलाला, निकाह मुताह और निकाह मिस्यार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए जल्द ही संविधान बेंच का गठन करेगा। शुक्रवार को भाजपा नेता एवं वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही संविधान बेंच का गठन किया जाएगा।
30 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निकाह हलाला और बहुविवाह का समर्थन किया है। बोर्ड ने निकाह हलाला, बहुविवाह के खिलाफ दायर अर्जी का विरोध किया है। बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा है कि 1997 के फैसले में ये साफ हो चुका है कि पर्सनल लॉ को मूल अधिकारों की कसौटी पर नहीं आंका जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2018 को इस मसले पर सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए संविधान बेंच को रेफर कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में सहयोग करने के लिए अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और विधि आयोग को निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि अश्विनी उपाध्याय और सायरा बानो के बाद दिल्ली की महिला समीना बेगम ने बहुविवाह और निकाह-हलाला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में इस महिला ने बहुविवाह और निकाह-हलाला को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध घोषित करने और मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 2 को असंवैधानिक करार देने की मांग की है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
