कांग्रेस सरकार दावत-ए-इस्लामी को देने जा रही थी 25 एकड़ जमीन, भाजपा ने कहा- आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का है आरोप
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कांग्रेस सरकार दावत-ए-इस्लामी को देने जा रही थी 25 एकड़ जमीन, भाजपा ने कहा- आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का है आरोप

by WEB DESK
Jan 3, 2022, 06:40 pm IST
in भारत, छत्तीसगढ़
दावत-ए-इस्लामी संगठन का फेसबुक पेज

दावत-ए-इस्लामी संगठन का फेसबुक पेज

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बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दावत-ए-इस्लामी के विदेशी फंडिंग, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के मामले भी सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कई संस्थाओं के आवेदन 10 साल से पेंडिंग हैं, लेकिन एक साल पहले के आवेदन पर इस संगठन को जमीन देने की पूरी तैयारी है।

 

छत्तीसगढ़ के रायपुर में दावत-ए-इस्लामी संगठन को राज्य की कांग्रेस सरकार 25 एकड़ जमीन आवंटित करने जा रही थी, जिसको लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि दावत-ए-इस्लामी संगठन पाकिस्तान के कराची का है। साथ ही उन्होंने उस विज्ञापन को भी सार्वजनिक किया, जिसमें दावत-ए-इस्लामी संगठन को जमीन आवंटन करने से पहले दावा-आपत्ति मंगाई गई है। विरोध बढ़ने पर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि संगठन का आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर में दावते इस्लामी नाम के संगठन को 25 एकड़ (10 हेक्टेयर) जगह आवंटित कर रही है। दावते इस्लामी एक पाकिस्तानी संगठन है, जिसकी शाखाएं हमारे देश में खोलने का काम यह कांग्रेसी कर रहे हैं। दावते इस्लामी के ऊपर मतांतरण और आतंकवाद फैलाने व चंदे के जरिए फंडिंग के(1/4) pic.twitter.com/BxyqaFSKuB

— Brijmohan Agrawal (@brijmohan_ag) January 2, 2022

रविवार को बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विज्ञापन में दावत-ए-इस्लामी संगठन का कार्यालय आरडीए प्लॉट संजय नगर बताया गया है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन बनाने के लिए इस भूमि की मांग को लेकर पिछले साल आवेदन किया गया था। इस पर 13 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। 

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दावत-ए-इस्लामी के विदेशी फंडिंग, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के मामले भी सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कई संस्थाओं के आवेदन 10 साल से पेंडिंग हैं, लेकिन एक साल पहले के आवेदन पर इस संगठन को जमीन देने की पूरी तैयारी है और प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम संगठनों को जमीन आवंटित की जा रही है। 

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