एनडीए परीक्षा में पहली बार 32 प्रतिशत महिलाओं ने किया आवेदन
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होम भारत

एनडीए परीक्षा में पहली बार 32 प्रतिशत महिलाओं ने किया आवेदन

Written byPanchjanyaPanchjanya
Dec 14, 2021, 01:19 pm IST
inभारत, दिल्ली
देश की सशस्त्रक सेनाओं में सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली एनडीए परीक्षा के लिए पहली बार महिलाओं ने बड़ी संख्यान में आवेदन किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कुल 5.75 लाख आवेदकों में से 1.77 लाख आवेदक महिलाएं हैं। 

 

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा-2021 में इस बार 32 प्रतिशत से अधिक महिला उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। एनडीए परीक्षा के लिए मिले आवेदन में से हर तीसरी आवेदक महिला है। सितंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एनडीए परीक्षा में महिलाओं के शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। इसके बाद यह पहला अवसर है, जब महिलाओं ने आवेदन किया है। परीक्षा में उत्तीेर्ण होने के बाद महिला उम्मीेदवार पुरुषों के समान सशस्त्रा सेनाओं में अधिकारी बन सकती हैं। 

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को बीजद सांसद डॉ. अमर पटनायक के एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। इसके अनुसार, एनडीए परीक्षा के लिए इस बार 5,75,856 आवेदन मिले हैं। इनमें 1,77,654 आवेदन महिलाओं के हैं, जो कुल आवेदन का 32.43 प्रतिशत है। अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया कि एनडीए परीक्षा के लिए महिलाएं पहले भी आवेदन कर सकती थीं, इस पर कोई रोक नहीं थी। महिला उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मौजूद हैं। 

अभी तक सेना में महिलाओं का प्रवेश केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के माध्यम से होता था। यानी वे आर्मी एयर डिफेंस (एएडी), सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी सर्विस कॉर्प्स (एएससी), आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स (एओसी) और इंटेलिजेंस कॉर्प्स के अलावा जज और एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स (एईसी) में अधिकारी बन सकती थीं और 14 साल से अधिक अपनी सेवाएं नहीं दे सकती थीं। हालांकि उन्हें पैदल सेना, तोपखाना और बख्तरबंद वाहिनी में सेवा देने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सेना ने सेवा शर्तों में बदलाव किया है। इससे एनडीए परीक्षा में चुनी जाने वाली महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थांयी कमीशन मिल सकेगा। अब वे भी अपनी इकाइयों की कमान संभाल सकेंगी। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद पिछले साल फरवरी से सेना ने 577 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया है। 
 

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