इतामार बेन-ग्विर का वीडियो: आतंकियों के लिए फांसी की संरचना का निर्माण शुरू, क्यों मच गया है बवाल ?

इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्विर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वो एक ऐसी जगह का दौरा करते दिख रहे हैं जहां फांसी देने वाली संरचना बनाई जा रही है। ये जगह उन फिलिस्तीनियों के लिए है जिन्हें सैन्य अदालतों में आतंक संबंधी अपराधों का दोषी ठहराया जाएगा।

वीडियो में क्या दिखा

वीडियो में बेन-ग्विर निर्माण स्थल पर खड़े होकर नींव की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यहां आतंकवादियों को फांसी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस जगह पर पीड़ित परिवारों के लिए देखने वाले बूथ भी बनाए जाएंगे। इजराइली मीडिया में प्रकाशित तस्वीरों में बुलडोजर और भारी निर्माण कार्य दिख रहा है। ये जगह कथित तौर पर किसी जेल के पास है। बेन-ग्विर ने वीडियो में कहा, “मैंने जेलों में आतंकियों की हालत खराब करने का वादा किया था, हमने किया। मौत की सजा वाला कानून पास कराने का वादा किया था, वो भी हो गया। और अब फांसी की जगह भी तैयार होने लगी है।”

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मौत की सजा वाला कानून

इस साल की शुरुआत में इजराइल की संसद ने एक कानून पास किया था। इसके मुताबिक सैन्य अदालतों को आतंक संबंधी अपराधों में मौत की सजा ही देनी होगी, जब तक कि कोई खास परिस्थिति न हो जिसमें उम्रकैद दी जा सके। ये कानून मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों पर लागू होता है। यहूदियों पर इसके लागू होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि इसमें एक शर्त है कि हत्या “इजराइल राज्य के अस्तित्व को नकारने के इरादे” से की गई हो। कानून 62 के मुकाबले 48 वोटों से पास हुआ था।

बेन-ग्विर की पृष्ठभूमि

बेन-ग्विर 2022 से नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं। उनके खिलाफ पहले नस्लीय भड़काने, पुलिस के काम में दखल और प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने जैसे आरोपों में सजा हो चुकी है। मई में अपनी 50वीं सालगिरह पर उन्होंने फंदे की तस्वीर वाला केक काटा था।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

इस कानून को कई देशों और संगठनों ने भेदभावपूर्ण बताया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एरिका ग्वेवारा-रोसास ने कहा था कि ये कानून जीवन के अधिकार और निष्पक्ष मुकदमे की सुरक्षा को कमजोर करता है। हाल के महीनों में फ्रांस और आयरलैंड ने बेन-ग्विर पर प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन ने भी पहले उन पर प्रतिबंध लगाया था। कुछ दिन पहले उन्होंने गाजा में रात को 30-40 लोगों की टारगेटेड हत्या का सुझाव दिया था। फ्रांस के विदेश मंत्री, जर्मनी के चांसलर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन टिप्पणियों की निंदा की।