देहरादून । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के प्रथम चरण के पूर्ण होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का दिनांक 14 जुलाई 2026 को प्रकाशन कर दिया गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने आज मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण के पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।
1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर हो रही है एसआईआर प्रक्रिया
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपादित की जा रही है। प्रदेश में 8 जून से 7 जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में 11,733 मतदान केंद्रों के सापेक्ष वर्तमान में मतदान केंद्रों की संख्या 12,543 हो गई है।
14 जुलाई से 13 अगस्त तक दर्ज कर सकते हैं दावे और आपत्तियां
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाताओं को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच फॉर्म 6, 7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि एवं दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा।
करीब 19 लाख मतदाताओं में मिलीं विसंगतियां, जारी होंगे नोटिस
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71,33,785 मतदाताओं में से लगभग 19 लाख मतदाताओं में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नोटिस की सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अतिरिक्त नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी कैंप लगाने के निर्देश डीईओ/ईआरओ को दिए गए हैं।
फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ऑफलाइन मोड में अपने संबंधित बीएलओ से तथा ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट (ECINet) ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इसके साथ ही फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के माध्यम से नाम हटवाने तथा नाम में सुधार कराया जा सकता है। वर्तमान में फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के साथ एनेक्सचर-4 भरना अनिवार्य है।
निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों की सूची
1. किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पूर्व भारत सरकार / स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट ।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ कहीं अस्तित्व में हो)।
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र ।
12. आधार के संबंध में, आयोग के निर्देश, पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से जारी, लागू होंगे।
