अग्निवीर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला! सेना के मेजर जनरल और उत्तराखंड मुख्य सचिव के बीच महामंथन, प्रशासनिक तैयारी तेज
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होम भारत उत्तराखंड

अग्निवीर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला! सेना के मेजर जनरल और उत्तराखंड मुख्य सचिव के बीच महामंथन, प्रशासनिक तैयारी तेज

देहरादून में अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल मनीष कुमार और उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के बीच अग्निवीर भर्ती रैलियों के सफल आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई।

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो — edited by Shivam Dixit
Jul 10, 2026, 10:12 pm IST
inउत्तराखंड
Uttarakhand Agniveer Recruitment Rally Dehradun Major General Manish Kumar Chief Secretary Anand Bardhan

देहरादून। अग्निवीर भर्ती अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भर्ती क्षेत्र (यूपी और उत्तराखंड) के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल मनीष कुमार, वाईएसएम, एसएम ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन के साथ व्यापक चर्चा की। इस अवसर पर सचिव गृह श्री शैलेश बागौली भी उपस्थित थे। बैठक में भर्ती वर्ष 2027 के लिए जल्द शुरू होने वाली भर्ती रैलियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक ढांचे को और मजबूत करने पर बल दिया गया।

भर्ती वर्ष 2027 की तैयारियों पर हुई व्यापक चर्चा

चूंकि क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय (यूपी और उत्तराखंड) देश की सबसे बड़ी भर्ती योग्य आबादी की देखरेख करता है, इसलिए बैठक में सिविल-सैन्य सहयोग के महत्व को रेखांकित किया गया। सेना जब राज्य के दूर-दराज के जिलों, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचती है, तो स्थानीय प्रशासन की भूमिका रसद, बुनियादी ढांचे और विभिन्न रैली स्थलों पर उम्मीदवारों की बड़ी संख्या के प्रबंधन के लिए केंद्रीय रहती है।

युवाओं में देशभक्ति की भावना विकसित करने पर जोर

बातचीत के दौरान एडीजी ने इस बात पर जोर दिया कि यह मिशन केवल चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने का एक साझा प्रयास भी है। चर्चा के दौरान उत्तराखंड की महिला उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों में सेवा के लिए अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

सीईई परीक्षा में सहयोग के लिए राज्य सरकार की सराहना

एडीजी ने जून 2026 में आयोजित सीईई के संचालन के दौरान राज्य द्वारा दिए गए ठोस प्रशासनिक सहयोग के लिए सेना की सराहना भी की। राज्य प्रशासन ने अपना अटूट समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई और इस बात को स्वीकार किया कि आज के रंगरूट ही राष्ट्र के भविष्य के रक्षक हैं।

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