प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो
भारत और इंडोनेशिया ने आर्थिक और डिजिटल सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने मिलकर क्रॉस-बॉर्डर QR पेमेंट और स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति बनाई है। इस फैसले का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और निवेश को आसान बनाना है।
अब तक भारत और इंडोनेशिया के बीच अधिकतर अंतरराष्ट्रीय भुगतान अमेरिकी डॉलर के जरिए होता था। इससे कारोबारियों और यात्रियों को पहले अपनी मुद्रा को डॉलर में बदलना पड़ता था, जिससे अतिरिक्त खर्च और समय लगता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भारतीय रुपये और इंडोनेशियाई रुपिया में सीधे लेनदेन किया जा सकेगा। इससे भुगतान की प्रक्रिया तेज, सस्ती और सुरक्षित होगी। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा पर्यटकों को मिलेगा। भारत से इंडोनेशिया जाने वाले लोग वहां अपने मोबाइल में मौजूद UPI के जरिए QR कोड स्कैन करके आसानी से भुगतान कर सकेंगे। इसी तरह इंडोनेशिया के नागरिक भारत में अपने QR सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे नकद डॉलर रखने और बार-बार मुद्रा बदलने की जरूरत काफी कम हो जाएगी।
छात्रों और छोटे कारोबारियों के लिए भी यह पहल फायदेमंद साबित होगी। इंडोनेशिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्र और भारत में पढ़ने वाले इंडोनेशियाई छात्र फीस और रोजमर्रा के खर्च आसानी से कर सकेंगे। वहीं छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनकी लागत कम होगी और व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। निवेशकों के लिए भी यह व्यवस्था राहत लेकर आएगी। स्थानीय मुद्रा में भुगतान होने से विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का असर कम होगा और निवेश करना पहले से आसान बनेगा। इस समझौते का एक और अहम पहलू सबांग पोर्ट का विकास है। इंडोनेशिया ने इस महत्वपूर्ण बंदरगाह के विकास में भारत की भागीदारी का स्वागत किया है। मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित यह बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके विकास से दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे।
