विज़न 2047 – समृद्ध और महान भारत 2.0” पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जो 24 से 26 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुआ, भारत की शताब्दी यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह सम्मेलन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की द्वारा स्वदेशी शोध संस्थान (एसएसएस) के सहयोग से आयोजित किया गया, जो प्रमुख वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, शैक्षणिक नेताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों के लिए एक उच्च स्तरीय मंच साबित हुआ। यह आयोजन “जन भागीदारी” (लोगों की भागीदारी) का नारा था, जो यह जोर देता है कि विकसित भारत का सपना सिर्फ सरकार का आदेश नहीं, बल्कि एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन है।
उद्घाटन समारोह : दूरदर्शी मनों का संगम
उद्घाटन समारोह मंच पर मौजूद प्रमुख नेताओं के औपचारिक स्वागत से शुरू हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता जी थे। हम मंच पर उनके साथ शामिल प्रतिष्ठित हस्तियों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनमें आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के. के. पंत; आईआईटी रुड़की के उप-निदेशक प्रो. यू. पी. सिंह; एमएनआईटी जयपुर के निदेशक प्रो. एन. पी. पाधी; स्वदेशी शोध संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. सोमनाथ सचदेवा; बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित चतुर्वेदी; और डूँन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल शामिल हैं, जिनकी भागीदारी इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाती है।
प्रो. के. के. पंत ने संवादों की शुरुआत की और अकादमिया, सरकार तथा उद्योग के बीच आवश्यक सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान-आधारित उत्पाद डिज़ाइन और उद्यमी भावना इस परिवर्तन के इंजन हैं। प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने संगठन की प्रतिबद्धता पर विस्तार से बताया कि एसएसएस ने राष्ट्रीय विकास क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 100 से अधिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
तीन ऐतिहासिक नीति ढांचों का अनावरण
सम्मेलन का केंद्रीय आकर्षण, और शायद इसकी सबसे स्थायी विरासत—तीन परिवर्तनकारी नीति ढांचों का आधिकारिक अनावरण था। ये ढांचे भारत को सिर्फ “इच्छा-सूची” से आगे ले जाकर ठोस, कार्यान्वयन योग्य प्रगति की ओर ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं-
· राष्ट्रीय रोजगार नीति अधिनियम, 2026
· वर्ल्ड पॉलिसी 2026 (निर्यातक-अकादमिया सहयोग)
· वन नेशन वन रिसर्च पॉलिसी अधिनियम, 2026
ये पहल, 150 संस्थानों के वैश्विक समूह के समक्ष अनावृत की गईं, भारत को नौकरी तलाशने वालों के देश से वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने का लक्ष्य रखती हैं। नैतिक उद्यमिता को उच्च-मूल्य अनुसंधान के साथ जोड़कर, ये नीतियाँ $1 ट्रिलियन बायो-इकोनॉमी और पूर्ण “विकसित भारत” हासिल करने के लिए आवश्यक 3-5 वर्षीय रोडमैप प्रदान करती हैं।
आर्थिक पुनर्कल्पना : जीडीपी से क्यूडीपी की ओर
सबसे विचारोत्तेजक विषयों में से एक था पश्चिमी विकास मॉडलों को चुनौती देना। श्री सतीश जी ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से “क्वालिटी डोमेस्टिक प्रोडक्ट” (क्यूडीपी) की ओर निर्णायक बदलाव की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि पारंपरिक मॉडल अक्सर धन-प्रेरित प्रयासों को प्राथमिकता देते हैं, भारत का “समृद्ध भारत” नैतिक धन सृजन, पर्यावरणीय स्थिरता और सामूहिक खुशी पर आधारित होना चाहिए।
इस बदलाव में ऊर्जा स्वावलंबन पर ध्यान शामिल है। वर्तमान में, भारत के ऊर्जा आयात लगभग $190 बिलियन हैं, जो राष्ट्र के व्यापार घाटे का 60% है। सच्ची “आत्मनिर्भरता” हासिल करने के लिए न सिर्फ अधिक हरित ऊर्जा उत्पादन, बल्कि ऊर्जा बर्बादी रोकने और दक्षता बढ़ाने पर क्रांतिकारी अनुसंधान की जरूरत है।
बायो-इकोनॉमी और “अमृत पीढ़ी”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल मुख्य भाषण में बताया कि 21वीं सदी भारत के जीवविज्ञान-केंद्रित आर्थिक मॉडल से हावी होगी।
मूल्यांकन : घरेलू बायो-इकोनॉमी 2014 में $10 बिलियन से आज $130 बिलियन से अधिक हो गई है, जो 2047 तक $1 ट्रिलियन तक पहुँचेगी।
रणनीति : बायोई3 नीति (इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, और एनवायरनमेंट) उत्प्रेरक है, जो उच्च-प्रदर्शन बायोमैन्युफैक्चरिंग और कार्बन-तटस्थ प्रौद्योगिकियों में सफलताएँ ला रही है।
मिशन : डॉ. सिंह ने “अमृत पीढ़ी” (शताब्दी की ओर 25 वर्षीय यात्रा में नेतृत्व करने वाली युवा पीढ़ी) को सैद्धांतिक अनुसंधान से व्यावहारिक, बाजार-तैयार समाधानों की ओर संक्रमण का कार्य सौंपा।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने वीडियो संदेश के माध्यम से इन भावनाओं को दोहराया, कहा कि भारत एक “निर्णायक क्षण” पर है जहाँ परंपरा और प्रौद्योगिकी का संलयन समावेशी “विकसित भारत” बनाएगा जो अंतिम व्यक्ति तक अंतिम गाँव पहुँचेगा।
‘विकसित भारत’ के लिए समग्र विज़न : श्री नड्डा ने बताया कि 2047 की सामूहिक आकांक्षा समृद्ध, समावेशी, नवाचारी और वैश्विक रूप से सम्मानित “विकसित भारत” बनाना है। उन्होंने जोर दिया, “विकसित भारत का विज़न सिर्फ आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं। यह सामाजिक समानता, प्रौद्योगिकीय उन्नति, पर्यावरणीय स्थिरता और हर नागरिक के सशक्तिकरण को समेटता है”।
नवाचार और ज्ञान अर्थव्यवस्था : नवाचार को भारत के परिवर्तन का प्रमुख चालक बताते हुए, भाषण में भारत को अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रतिभा को पोषित कर जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारत अपनी युवा शक्ति की अपार क्षमता को अनलॉक कर सकता है।
टिकाऊ और समान विकास : 2047 का विकास मॉडल जन-केंद्रित होना चाहिए, जो “अंतिम मील” तक अवसर पहुँचाए। इसके अलावा, श्री नड्डा ने टिकाऊ विकास की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा कि आर्थिक महत्वाकांक्षा को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ एकीकृत करना “हरित और अधिक लचीला भविष्य” बनाने का रास्ता है।
‘जन भागीदारी’ की शक्ति : 2047 की यात्रा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि “जन भागीदारी” (लोगों की भागीदारी) को राष्ट्रीय प्रगति का कोना पत्थर बताते हुए श्री नड्डा ने कहा कि जब देश साझा उद्देश्य और दृढ़ता से आगे बढ़ता है, तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
ग्रामीण सशक्तिकरण : जोहो “तेनकासी मॉडल”
जोहो कॉर्पोरेशन के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने ग्रामीण पुनरुद्धार के लिए क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट दिया। उन्होंने वर्तमान आर्थिक “मूल्य-संवर्धन” संकट की आलोचना की, जहाँ ग्रामीण भारत कच्चे माल को कम कीमत पर बेचता है लेकिन शहरी या विदेशी केंद्रों से उच्च-मूल्य प्रौद्योगिकी उपभोग करता है।
तेनकासी की सफलता : जोहो का तेनकासी में आरएंडडी केंद्र 6 कर्मचारियों से बढ़कर 1,000 हो गया, जो स्थानीय तमिल-माध्यम सरकारी स्कूलों से प्रतिभा भर्ती करता है।
प्रभाव : केंद्र वैश्विक उत्पादकता मानकों को बनाए रखता है, मासिक वेतन 1 लाख से अधिक, जो साबित करता है कि विश्व-स्तरीय आरएंडडी भीड़भाड़ वाले महानगरों से बाहर फल-फूल सकता है।
लक्ष्य : “चीनी कीमतें और जापानी गुणवत्ता भारतीय प्रतिभा के साथ” हासिल करना, जबकि धन स्थानीय ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र में रहे।
टिकाऊता और हिमालयन विज़न पार्टनरशिप
हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिरता पर तत्काल चिंता व्यक्त की। हाल की त्रासदियों और पिघलते ग्लेशियरों को उजागर करते हुए, उन्होंने “हिमाचल-उत्तराखंड विज़न पार्टनरशिप 2047” का प्रस्ताव दिया। यह सहयोग निम्नलिखित लक्ष्य रखता है:
- हरित हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करना।
- क्षेत्रीय नवाचार से $190 बिलियन ऊर्जा आयात बिल का समाधान।
- ग्लेशियर झील विस्फोट और भूस्खलनों का अध्ययन और रोकथाम के लिए संयुक्त आपदा अनुसंधान संस्थान बनाना।
भारत की नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति को उजागर करते हुए, राज्यपाल ने घोषणा की कि राष्ट्र अब सिर्फ प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अग्रणी है। भारत अब 64 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में से 45 में शीर्ष पाँच देशों में है, जो पिछले दशक में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें से 39वें स्थान पर पहुँच गया। उन्होंने इस सफलता को रणनीतिक राष्ट्रीय ढांचों का श्रेय दिया, जैसे ₹1 लाख करोड़ आरएंडडी इनोवेशन फंड, ₹500 करोड़ अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, क्वांटम मिशन, और सेमीकंडक्टर मिशन।
उन्होंने हर स्नातक छात्र को चुनौती दी कि कम से कम एक पेटेंट दाखिल करे जो जमीनी समस्या हल करे, और उन्हें राष्ट्र के “समस्या समाधानकर्ता” बनने का आह्वान किया।
चरित्र की नींव : अखंड प्रचंड पुरुषार्थ
नीतियों और प्रौद्योगिकी से परे, सम्मेलन ने मानवीय तत्व पर जोर दिया। आचार्य बालकृष्ण और श्री कश्मीरी लाल जी ने नैतिक चरित्र की आवश्यकता पर गहराई से बोले।
- कठोर परिश्रम : उन्होंने “अखंड प्रचंड पुरुषार्थ” की वकालत की, जो अखंड और विशाल कठोर परिश्रम पर आधारित है।
- व्यापार नैतिकता : वैश्विक कॉर्पोरेट घोटालों का उदाहरण देते हुए, उन्होंने याद दिलाया कि “समृद्ध भारत” धोखे पर नहीं बन सकता। सफलता टिकाऊ और नैतिक रूप से आधारित होनी चाहिए।
- श्रम की गरिमा : सभी प्रकार के श्रम का सम्मान करने का मजबूत आह्वान था, ताकि भारत बढ़े तो “हाई-टेक” और “ब्लू-कॉलर” कार्यकर्ता के बीच की खाई गरिमा और उचित मजदूरी से भरी जाए।
कार्यान्वयन योग्य रोडमैप : 3-5 वर्षीय खिड़कियाँ
प्रो. अजित चतुर्वेदी ने अंतिम रणनीतिक अंतर्दृष्टि दी: 2047 का विज़न सिर्फ “इच्छा-सूची” है अगर इसे तोड़ा न जाए। उन्होंने 3-5 वर्षीय कार्यान्वयन योग्य रोडमैप की वकालत की ताकि निरंतर कोर्स करेक्शन संभव हो। यह चपल दृष्टिकोण वैश्विक प्रौद्योगिकीय बदलावों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की तेज गति को नेविगेट करने के लिए जरूरी है।
भविष्य में एआई, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के विजेता अनिश्चित हैं, लेकिन प्रो. चतुर्वेदी ने भारत के “जनसांख्यिकीय लाभांश” को राष्ट्र का सबसे निश्चित और शक्तिशाली प्राकृतिक संसाधन बताया। 1.4 अरब की आबादी के साथ, उन्होंने जोर दिया कि विशाल युवा जनसांख्यिकीय अपनी सबसे उत्पादक अवस्था में है और इन 3-5 वर्षीय रोडमैप का केंद्र बिंदु होना चाहिए।
चर्चा से अधिक कार्य की पुकार। अपने समापन टिप्पणियों में, प्रो. चतुर्वेदी ने आयोजकों आईआईटी रुड़की और स्वदेशी शोध संस्थान को बधाई दी। उन्होंने दर्शकों को मजबूत कार्य-पुकार के साथ छोड़ा, जोर देकर कहा कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए, ऐसे सम्मेलनों में चर्चित विचारों पर ठोस कार्यान्वयन पर बराबर ध्यान देना होगा।
निष्कर्ष : एकजुट कार्य-पुकार
सम्मेलन एक एकजुट संकल्प के साथ समाप्त हुआ। आईआईटी रुड़की की शैक्षणिक उत्कृष्टता को स्वदेशी शोध संस्थान के स्वदेशी (आत्मनिर्भर) विज़न के साथ जोड़कर, भारत ने दूसरी “पुनर्जागरण” की नींव रख दी है।
2047 की यात्रा सिर्फ महाशक्ति बनने की नहीं; “महान भारत” बनने की है, जो ऊर्जा में आत्मनिर्भर, बायो-इकोनॉमी में नेता, ग्रामीण नवाचार का केंद्र, और नैतिक नेतृत्व का वैश्विक प्रदीप हो। अनावृत तीन नीतियाँ—राष्ट्रीय रोजगार नीति, वर्ल्ड पॉलिसी 2026, और वन नेशन वन रिसर्च—इस भविष्य की आधारशिलाएँ हैं।
जैसे ही “अमृत पीढ़ी” आगे बढ़ती है, वे स्पष्ट मिशन के साथ: वैश्विक प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता से सृजनकर्ता बनाना, हिमालय की चोटियों से दक्षिण के तटों तक हर नागरिक के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना।
