झावेरभाई और लाडबा पटेल ने 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के नाडियाद में सरदार वल्लभभाई पटेल को जन्म दिया। वैष्णव परंपरा को मानने वाले पटेल ने पुष्टिमार्ग संप्रदाय से दीक्षा ली थी। 36 वर्ष की आयु में, उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और कड़ी मेहनत के बाद मिडिल टेम्पल से वकालत की पढ़ाई पूरी की। लौटने के बाद, पटेल ने जनसेवा को अपनाया और अहमदाबाद के बैरिस्टर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की।
1927 में गुजरात में विनाशकारी बाढ़ के दौरान उन्होंने अपनी असाधारण संगठन क्षमता का परिचय दिया। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने एक स्वयंसेवी सेना का गठन किया और प्रभावित जिलों में आपूर्ति पहुँचाने के लिए धन जुटाने का अभियान शुरू किया।
1930 में, उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर कैद कर लिया गया। अगले 16 वर्षों में से लगभग आधे समय तक वे जेल में रहे। स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में उन्होंने गांधीजी और अन्य नेताओं के साथ स्वतंत्रता के मार्ग की योजना बनाने और बातचीत करने में सक्रिय रूप से भाग लिया।
हैदराबाद के विलय के लिए ऑपरेशन पोलो
भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में, उन्होंने लगभग 560 रियासतों और औपनिवेशिक प्रांतों को आधुनिक भारत बनाने वाले राज्यों में संगठित करके एक उत्कृष्ट कृति बनाई। उनके दृढ़ कदमों ने हैदराबाद के निजाम को भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया और जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने से रोक दिया। ऑपरेशन पोलो के तहत, भारतीय सेना हैदराबाद में आगे बढ़ी। 17 सितंबर, 1948 को निजाम द्वारा युद्धविराम की घोषणा के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया।
जूनागढ़ का भारत में विलय
विलय का इतिहास ऐतिहासिक उपलब्धियों और कठिनाइयों, दोनों से भरा रहा है। कई बैठकों और चर्चाओं के बाद, पाकिस्तान के साथ बेहतर शर्तों पर बातचीत करने के प्रयासों के बाद, जोधपुर जून 1947 में भारत में शामिल हो गया। इसके बाद जुलाई 1947 में त्रावणकोर ने घोषणा की कि वह अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करेगा। अंततः, पटेल की कूटनीति ने त्रावणकोर के राजा को जीत दिलाई। अन्य राज्यों के शासक, जो पहले विलय के मुद्दे पर झिझक रहे थे, इस निर्णय से बहुत प्रभावित हुए। राज्य के नागरिकों के कड़े विरोध के बावजूद, जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। सरदार पटेल के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप जूनागढ़ अंततः भारत में शामिल हो गया। फरवरी 1948 में हुए एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में, जूनागढ़ के अधिकांश निवासियों ने भारत में रहने के पक्ष में मतदान किया।
कश्मीर का भारत में विलय
कश्मीर के राजा हरि सिंह विलय को लेकर अनिश्चित थे। लेकिन जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तो राजा ने तत्काल सहायता के लिए भारत की ओर रुख किया। राजा ने सहायता के बदले में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जब संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी, अक्टूबर 1947 से 26 नवंबर 1949 तक, कश्मीर के विलय की शर्तों पर बातचीत हुई। जिन सटीक शर्तों के तहत कश्मीर ने भारत में शामिल होने की सहमति दी थी, उन्हें बनाए रखने के लिए, भाग XXI (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान) के तहत संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1954 के साथ, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 370 के अनुसार, यह निर्धारित कर सकते थे कि भारतीय संविधान के कौन से भाग, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, जम्मू और कश्मीर पर लागू किए जाने चाहिए। परिणामस्वरूप, जम्मू और कश्मीर ने अपना संविधान अपनाया और अपना विशेष दर्जा बनाए रखा।
भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में जम्मू-कश्मीर की अविभाज्य स्थिति को मान्यता देते हुए, संविधान के अनुच्छेद 370, जिसने इसे एक अस्थायी विशेष दर्जा प्रदान किया था, को 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकारने निरस्त कर दिया गया। इससे सरदार पटेल का राष्ट्र के वास्तविक एकीकरण का लक्ष्य पूरा हुआ। एक अत्यंत जटिल पहेली के टुकड़ों को एक सुसंगत समग्र आधुनिक भारत में समेटकर, सरदार पटेल ने एक स्थायी विरासत का निर्माण किया।
वे वास्तव में राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रतीक हैं। 2014 से, 31 अक्टूबर, उनकी जयंती, इस असाधारण व्यक्ति के सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर, 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा “स्टैच्यू ऑफ यूनिटी” देश को समर्पित की। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभभाई पटेल की यह 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, देश के सबसे प्रशंसित नेताओं में से एक को श्रद्धांजलि के रूप में सातपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों की आकर्षक पृष्ठभूमि में स्थापित है।
कांग्रेस सरदार पटेल को आदर्श मान ले तो ?
सरदार पटेल एक निष्पक्ष राजनेता थे। उन्होंने कभी भी बदले की भावना या चुनिंदा प्राथमिकताओं के साथ काम नहीं किया, उन्होंने वही किया जो करना था। चाहे विभाजन हो, कश्मीर समस्या हो, या पाकिस्तान नीति हो, उनके विचार बेजोड़ थे। इसीलिए आरएसएस उनका सम्मान करता है। जिसने भी भारत के लिए निष्पक्षता से काम किया है, उसका आरएसएस सम्मान करता है। पटेल की योग्यता निर्विवाद है। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी। अब सवाल है कि अगर कांग्रेस उन्हें अपना आदर्श मान ले, तो क्या गांधी-नेहरू परिवार की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी? सरदार पटेल ने कुछ कांग्रेसी नेताओं की स्वार्थी राजनीति के कारण प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था।
कांग्रेस की पसंद सरदार पटेल थे
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह स्पष्ट होता जा रहा था कि भारत की स्वतंत्रता बहुत दूर नहीं है। 1946 के चुनावों में कांग्रेस को मिली सीटों की संख्या को देखते हुए, यह भी स्पष्ट था कि कांग्रेस अध्यक्ष ही केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार, अचानक, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक अत्यंत रोचक विषय बन गया। गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने सरदार पटेल को अपने अध्यक्ष और इस प्रकार, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में अधिक पसंद किया क्योंकि वे उन्हें “एक महान कार्यकारी, संगठनकर्ता और नेता” के रूप में देखते थे, जिनके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे।
पटेल निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए
कांग्रेस अध्यक्ष और परिणामस्वरूप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन 29 अप्रैल 1946 को होने थे। उस समय कांग्रेस के संविधान के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस समितियों (पीसीसी) के पास एकमात्र निर्वाचक मंडल था और वे ही मतदान के पात्र थे। सरदार पटेल को अभी भी 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस समितियों द्वारा नामित किया गया था। अन्य तीन ने भाग नहीं लिया। उनके द्वारा किसी को भी नामित नहीं किया गया था। इसलिए, नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन, 29 अप्रैल 1946 को भी, न तो जवाहरलाल नेहरू और न ही किसी अन्य का नाम किसी प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा सुझाया गया।
इस प्रकार सरदार पटेल नियमानुसार निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इससे न केवल नेहरू के समर्थक, बल्कि वे लोग भी क्रोधित हुए जो अन्य कारणों से पटेल का विरोध कर रहे थे। जे.बी. कृपलानी ने 29 अप्रैल, 1946 को नई दिल्ली में कार्यसमिति की बैठक में नेहरू की उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावकों और समर्थकों की खोज का नेतृत्व किया। कृपलानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थानीय शाखा और कार्यसमिति के कुछ सदस्यों को इस पद के लिए नेहरू का नाम सुझाने के लिए राजी करने में सफल रहे। गांधीजी को उनके द्वारा सुझाए गए व्यक्ति के बारे में पता था, लेकिन जवाहरलाल की उम्मीदवारी 29 अप्रैल की समय सीमा से लगभग चूक गई। इसके अलावा, वे प्रदेश कांग्रेस समिति—जो कांग्रेस अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करने और चुनने का अधिकार रखने वाली एकमात्र वैध संस्था थी—को नेहरू को नामित करने के लिए राजी नहीं कर पाए। हालाँकि, कार्यसमिति के कुछ सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किए जाने के बाद, उन्हें नेहरू के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मनाने के प्रयास किए गए, जो पूरी तरह से असंवैधानिक था। पटेल द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने के बाद गांधीजी ने उन्हें पीछे हटने को कहा, और “वल्लभभाई ने तुरंत ऐसा किया।” हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि गांधीजी ने पटेल को पद छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में इस्तीफा देने के लिए पर्याप्त संकेत दिए थे। गांधीजी ने नेहरू से कहा, “कार्यसमिति के कुछ ही सदस्यों ने आपका नाम आगे बढ़ाया है। किसी भी पीसीसी ने नहीं।”
अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो भारत कई मोर्चों पर उन्नति करता। भारत के लौह पुरुष और उत्कृष्ट नेता, हम आपको नमन करते हैं।
