देहरादून । उधम सिंह नगर जिले में उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की खबरों को एक और मुद्दे ने पुष्टि प्रदान की है। उधम सिंह नगर जिले में नजूल, सीलिंग और अन्य सरकारी जमीनों को भू माफिया खुर्दबुर्द कर यूपी बिहार से आए मुस्लिम लोगों की बस्तियां बसाने में लगे है।
जानकारी के मुताबिक 100 रु के स्टांप पेपर पर पांच सौ से हजार वर्गफुट के प्लॉट काटकर बेच कर भू माफिया मुस्लिम बस्तियां बसा रहे है। जिस तेजी से जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है उससे प्रशासनिक तंत्र भी हैरान हुआ है।
उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने ऐसी सूचनाएं में आने पर ऐसे भूमि मामलों को जब चिन्हित करना शुरू किया तो पता चला कि 8 सौ से ज्यादा कालोनियों सामने आ गई।
जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्रों में इस तरह की भूमि की बिक्री और अवैध कालोनियों की बसावट पर शासन ने भी रिपोर्ट तलब की है।
जिसके बाद यूएसनगर जिला प्रशासन ने ऐसी कालोनियों का सर्वे शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार किच्छा, जसपुर,काशीपुर, बाजपुर ,रुद्रपुर,गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की अवैध कॉलोनियों के बनाए जाने की सूचनाएं प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने अपनी कारवाई शुरू कर दी है जिसके तहत रुद्रपुर की पहाड़ गंज और प्रीत विहार कॉलोनी को सील करने के बाद कई प्लाटो पर बुलडोजर चलाया गया है और अब वहां बने मकानों को ध्वस्त करने की तैयारी है।
जानकारी के मुताबिक उक्त कालोनियों में बन रहे कच्चे पक्के मकानों का कोई नक्शा पास नहीं है, कच्ची सड़के है और बोरिंग के पानी के कनेक्शन है।
ये कॉलोनियों को काटने वाले भू माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिले हुए है। लेकिन जैसे ही प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की, राजनीतिक संरक्षण तंत्र भी बिखरने लगा ।
ऐसी जानकारी भी मिली है कि धामी सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है और सरकारी भूमि खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने के भी दिशा निर्देश दिए गए है।
एडीएम पंकज उपाध्याय के मुताबिक ऐसी अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कराया जा रहा है, बिना अनुमति कोई भवन बनाए जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसे प्लॉट खरीद कर बिना नक्शे भवन बनाने वाले लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे है।उन्होंने कहा कि सरकारी राजस्व के नुकसान को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने ऐसे प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भी चेताया कि बाद में वे उक्त भूमि के मालिक नहीं रहेंगे क्योंकि भू माफिया इस पर पुनः अपना हक जमाएगा।
नैनीताल जिले में भी अवैध कॉलोनियों पर नजर
नैनीताल जिले में चौंसला बसानी क्षेत्र में एकाएक मुस्लिम कॉलोनी अवैध रूप से बसने की खबर इन दिनों चर्चा में है जिसके खिलाफ जिला प्रशासन ने रेरा एक्ट में कार्रवाई शुरू की है।
इस कॉलोनी की बसावट का मुद्दा हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने भी उठाया है।
इससे पहले भी गौलापार क्षेत्र में ऐसी ही एक अवैध कॉलोनी के निर्माण शुरू होने की खबरों की जांच के बाद उस पर रोक लगाई गई थी।
देहरादून में भी शिकायतें
राजधानी देहरादून के पछुवा क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनियों की बसावट और उनमें बाहरी राज्यों के मुस्लिमों की बसावट की खबरें है यहां भी खेती की जमीन सौ सौ रु के स्टांप पेपर पर बेचकर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है, हरबर्टपुर, विकासनगर,सेलाकुई, सहसपुर में इस तरह की बस्तियों के खिलाफ एमडीडीए ने कार्रवाई तेज की है।
हरिद्वार जिले में भी शिकायतें
यूपी से लगे हरिद्वार जिले में डेमोग्राफी चेंज से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई है, बिना रजिस्ट्री और 50/100 रु के स्टांप पर जमीनों की बिक्री कर अवैध बस्तियां बसाए जाने की खबरें सामने आ रही है, बहादराबाद,मंगलौर, रुड़की, ज्वालापुर,श्याम पुर क्षेत्रों में सरकारी भूमि कब्जाने के भी आरोप सामने आए है।
सीएम धामी का कड़ा रुख
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि देवभूमि में डेमोग्राफी चेंज को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देव भूमि है इसका अपना सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप है, इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।
