भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब देश के कई शहरों में दिखाई देने लगा है। सुरक्षा कारणों से कुछ शहरों के लिए हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चंडीगढ़ और सिरसा से अमृतसर और कटरा जाने वाली रोडवेज बसों का संचालन भी रोक दिया गया है। इसके कारण चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे कई छात्र-छात्राएं अपने घर लौटने लगे हैं।
इस तनाव का असर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पर भी पड़ा। शुक्रवार, 9 मई को वकीलों की संस्था ने ‘नो वर्क डे’ यानी काम नहीं करने का दिन मनाया और अदालत में कामकाज बंद रखने का फैसला किया। वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि इस तनावपूर्ण माहौल में कोई आदेश जारी न किए जाएं। इस पर मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, “जब सेना सीमा पर देश के लिए लड़ रही है, तब आप लोग घर पर आराम करना चाहते हैं? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।” उन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी अपनी नाराजगी जाहिर की।
वकीलों की गैर मौजूदगी की वजह से अदालत को कई मामलों की सुनवाई टालनी पड़ी। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे से जुड़ी एक अहम याचिका पर भी सुनवाई टालने की मांग की गई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश नागू ने कहा, “जब देश की सेना युद्ध में है, तब संस्थानों को भी अपना काम जारी रखना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वकील चाहें तो घर से ऑनलाइन काम कर सकते हैं। जल विवाद की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने यह फैसला किया कि इसकी सुनवाई शाम 4 बजे होगी।
