देहरादून: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड व्यवस्था लागू करने में हो रही देरी की वजह अधिकारियों का प्रशिक्षण अभी तक शुरू न हो पाना है। जबकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे जल्द से जल्द लागू करने की इच्छा जता चुके हैं। स्मरण रहे कि यूसीसी नियमावली 18 अक्टूबर को सरकार को सौंपी जा चुकी है। नियमावली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की टीम को क्रियान्वित समिति में बदल दिया गया और अब उस पर इसे सामाजिक व्यवस्था के रूप में लागू करने की जिम्मेदारी है।
समिति के सदस्य मनु गौड़ का कहना है कि इसके लिए अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने हैं। इस प्रशिक्षण के लिए शासन को अपने स्तर से कार्यक्रम तैयार करना है और समिति इसके लिए तैयार है।
समिति सदस्य सुरेखा डंगवाल भी यही कहती हैं कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पूरे भारत में एक मिसाल के तौर पर देखी जाएगी, इसलिए, सब कुछ व्यवस्थित हो इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा चुका है, ऐप का लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए समिति प्रशिक्षण देने के लिए तैयारी कर चुकी है।
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जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं पीएम मोदी बार-बार उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का उल्लेख अपने संबोधन में करते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में कभी कोई चुनाव तो कभी कोई व्यस्तता के कारण शासन प्रशासन समय नहीं तय कर पा रहा है। अभी आगे स्थानीय निकाय चुनाव है और फिर राष्ट्रीय खेल आ जाने है, जिसकी वजह से यूसीसी प्रशिक्षण कैलेंडर नहीं तय हो पा रहा है। ऐसी संभावना है कि सरकार इस पर कोई रास्ता ऐसा निकालेगी कि प्रशिक्षण भी होता रहे और सरकारी कामकाज भी बाधित न हो।
बहरहाल यूसीसी, जनसेवा के लिए कब सामने आएगा? इस बारे में उत्तराखंड सरकार शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी, माना जा रहा है कि करीब छ माह इसके प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थाओं के लिए तय किए जाएंगे। उसके बाद ये प्रभावी हो पाएगा।
