उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुए दंगे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बहाल करने और हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दंगे में सौ से अधिक उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और अब इन पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने पोस्टर जारी करने और इनाम घोषित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, दंगे में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाएगी।
संभल में हिंसा की शुरुआत रविवार को जब कोर्ट द्वारा नियुक्त टीम ने मस्जिद का दूसरा सर्वे किया, तो गुस्साए लोगों ने पथराव, गोलीबारी और आगजनी कर दी। इस हिंसा में चार लोग मारे गए जबकि एक दर्जन पुलिस अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क, विधायक के बेटे सुहैल इकबाल और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
योगी सरकार की सख्त कार्रवाई
सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। पुलिस द्वारा दंगाइयों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जा रहा है। अब तक सौ से अधिक दंगाइयों की पहचान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों पर इनाम घोषित करने के साथ-साथ उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने का आदेश दिया। दंगे में हुए नुकसान की भरपाई भी अब उपद्रवियों से कराई जाएगी।
पुलिस और प्रशासन की तैयारी
संभल पुलिस और प्रशासन ने दंगाइयों के फोटो वाले पोस्टर जारी करने की तैयारी कर ली है। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि इस कदम से दंगाइयों को जल्द पकड़ने में मदद मिलेगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी लेकिन जो लोग दंगे में शामिल थे, उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साइबर सेल की मदद से दंगाइयों की पहचान की जा रही है।
वहीं, मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराम जी ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। मंगलवार को स्कूल खुले, और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी गश्त कर रहे हैं। हालांकि इंटरनेट सेवाओं को अभी तक बहाल नहीं किया गया है और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाजार भी खुल चुके हैं लेकिन जामा मस्जिद के आसपास स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
योगी सरकार ने अब तक उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत दंगाइयों से नुकसान की वसूली की जाएगी, ताकि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई हो सके। पुलिस और प्रशासन हर संभावित कदम उठा रहे हैं ताकि राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा को रोका जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
