आरजी कर मेडिकल कॉलेज विवाद को सुलझाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों को मंगलवार 10 सितंबर को राज्य सचिवालय में बैठक के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री ने नबान्न (राज्य सचिवालय) को ईमेल भेजकर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों को भी शामिल करने का अनुरोध किया। हालांकि, इस कदम का प्रतिक्रिया स्वरूप, डॉक्टरों ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए किसी भी बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया है।
नबान्न ने पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों को ईमेल भेजकर उनसे तत्काल मुलाकात करने को कहा है। सरकार ने संदेश भेजा है कि वे संभवतः आज ही नबान्न आएं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलें, जो वहां उनका इंतजार कर रही हैं। सीएम ममता बनर्जी की कैबिनेट बैठक के दौरान सभी मंत्रियों को डॉक्टरों के आंदोलन पर कोई भी बयान देने से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर केवल वह ही बात करेंगी और किसी अन्य को इस पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है।
डॉक्टरों ने मंगलवार को घोषणा की कि वे पूरी तरह हड़ताल पर रहेंगे और स्वास्थ्य भवन के सामने से नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजा गया ईमेल उनके लिए अपमानजनक है और इसने बातचीत की संभावनाओं को और कम कर दिया है। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है और केवल स्वास्थ्य सचिव द्वारा भेजा गया ईमेल उन्हें मान्य नहीं लगता।
पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आंदोलनकारी डॉक्टरों को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा गया था। सरकार ने उस समय तक इंतजार किया, लेकिन डॉक्टरों का कोई प्रतिनिधि नबान्न में नहीं आया। शाम 6.10 बजे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डॉक्टरों को नबान्न आने के लिए ईमेल भेजा, और मुख्यमंत्री ने शाम 7.30 बजे तक इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस स्थिति के चलते मुख्यमंत्री को नबान्न से जाना पड़ा।
मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार डॉक्टरों से अपनी सेवा पर लौटने की अपील कर रही हैं, लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टरों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
इस बीच, डॉक्टरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन उन्हें उचित और सम्मानजनक तरीके से संपर्क किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक प्रस्ताव मिलता है, तो वे विचार करेंगे कि बैठक में शामिल होना है या नहीं।
