देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच पहाड़ी मार्गों के आपसी संपर्क बढ़ाए जाने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दोनों राज्यों की सीमा पर स्थानीय काश्तकारों को टोल टैक्स में छूट मिल जाए तो इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से भी फोन पर वार्ता कर दोनों राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी को और अधिक विस्तार देने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड और हिमाचल की भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है। हाल ही में सम्पन्न हुई नीति आयोग की बैठक में हिमालयी राज्यों के समग्र विकास के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का भी अनुरोध किया है।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड को जोड़ने वाले पांवटा साहिब में यमुना नदी पर 550 मीटर लम्बे 2 लेन पुल पर वाहनों की आवाजाही के कारण भारी कम्पन होता है। आई.आई.टी. रुड़की की जांच और संस्तुति के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी इसके मरम्मत की मंजूरी दे दी गयी है। इसके लिये कम से कम 2 माह पुल के यातायात को बन्द करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए पूरा सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पुल की मरम्मत से पहले जिलाधिकारी देहरादून और जिलाधिकारी सिरमोर द्वारा डायवर्जन प्लान बनाया जायेगा।
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि यातायात की सुगमता के लिये पुल के पास बनाये गये वन, खनन, आबकारी एवं आर.टी.ओ. के अवरोधों तथा लोडेड वाहनों की पार्किंग को पुल से 1 किमी. दूर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता होगी, इस पर मुख्यमंत्री धामी ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
कैबिनेट मंत्री सिंह ने हिमाचल को उत्तराखण्ड से जोड़ने के प्रयासों पर बल देते हुए उत्तराखण्ड द्वारा यमुना नदी पर बनाये गये भीमावाला नावघाट 540 मीटर लम्बे पुल को जोड़ने वाले 820 मीटर लम्बे सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल से उत्तराखण्ड को जोड़ने वाले धौला से सेवाडोगरी तक 10 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य होने से डोडराक्वार क्षेत्र 12 महीने आवागमन सुचारू हो जायेगा और दोनों राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी भी बन जायेगी।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश की पूर्व लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय और हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
