उत्तराखंड : विधानसभा में कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा जारी, मंत्रियों, विधायकों ने रखा सरकार का पक्ष
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उत्तराखंड : विधानसभा में कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा जारी, मंत्रियों, विधायकों ने रखा सरकार का पक्ष

महिला विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ये सदन जोड़ने का काम कर रहा है, महिलाओं को अधिकार देने जा रहा है

Written byदिनेश मानसेरादिनेश मानसेरा
Feb 6, 2024, 05:42 pm IST
inउत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कॉमन सिविल कोड बिल को विधान पटल पर रखा, जिसपर बहस शुरू हो गई। उम्मीद की जा रही है कि दो दिन सत्र में इस पर चर्चा जारी रहने की उम्मीद है। कॉमन सिविल कोड पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेम अग्रवाल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस स्वर्णिम सत्र में चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी पार्टी बरसों से प्रतीक्षा की। हम पूरे राज्य में एक समान संहिता लागू करने जा रहे हैं। जिसमें सभी के लिए एक सी कानून व्यवस्था लागू होगी, सबको समान अधिकार होंगे।

मंत्री प्रेम अग्रवाल ने जैसे ही श्रीराम मंदिर का उल्लेख किया तो पक्ष- विपक्ष दोनों तरफ से जय श्रीराम का जय घोष होने लगा। जिसपर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि ये सामाजिक बदलाव का समय है, जबकि एक दिन श्रीराम के जयघोष पर यहीं कांग्रेस की सरकार में जेल हो जाती थी। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाव को पूरा करने का वक्त आया है कि देश में प्रदेश में सनातन लौट रहा है। मंत्री अग्रवाल ने यूसीसी के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि ये महिलाओं के संरक्षण और सुरक्षा का अधिकार दिए जा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार द्वारा यूसीसी रिपोर्ट की जानकारी हमें नहीं दी, न ही पढ़ने के लिए समय दिया। उन्होंने चर्चा का समय बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। आर्य ने ड्राफ्ट समिति में धर्म गुरुओं के न रहने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कॉमन सिविल कोड के राज्य में लागू करने में सरकार जल्दी कर रही है, जबकि देश में विधि आयोग का गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को प्रवर समिति के हवाले किया जाए। नेता प्रतिपक्ष आर्य ने ड्राफ्ट कमेटी द्वारा कांग्रेस को अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित नहीं किया, जिस पर बाद में सरकार की तरफ से दस्तावेज प्रस्तुत किए और कहा कि कांग्रेस ने सदन में झूठ बोला, उन्हें समिति ने बराबर सूचना दी थी।

विधायक मदन कौशिक ने कॉमन सिविल कोड पर महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों पर चर्चा करते हुए कहा कि श्रीराम मंदिर के दर्शन करने लिए पक्ष विपक्ष के लोग एक साथ जाएं। जिसपर सदन में शोर हुआ। कौशिक ने कहा कि देश में राज्य में राम राज्य आने की शुरुआत हो रही है, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में एक समान कानून व्यवस्था से देव तुल्य जनता को लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कांग्रेस की खिंचाई करते हुए कहा कि यूसीसी की बात जब-जब हुई तब-तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब मोदी और धामी की सरकार है, जो इस कॉमन सिविल कोड  को लागू करने जा रही है। उन्होंने शाहबानो केस पर कांग्रेस सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने पर सवाल उठाए। आज सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी सदन में जब आए तो उनके हाथ में भारत का संविधान की प्रति थी, इस पर उनका कहना था कि प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र है। सीएम धामी का इशारा स्पष्ट था कि राम राज आ रहा है।

महिला विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ये सदन जोड़ने का काम कर रहा है, महिलाओं को अधिकार देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती रही करा नहीं वो तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। मंत्री मति आर्य ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को लागू करने में राज्य के मुख्यमंत्री ने साहसिक काम किया है। उन्होंने कहा कि इस देश में देवियों की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि समाज सुधार का एक नई सामाजिक व्यवस्था इस राज्य में लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा समय-समय पर देश में सामाजिक सुधार हुए, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि को समाज ने अस्वीकार करते हुए नई सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कुरीतियों को खत्म करना चाहिए, चाहे जिस धर्म में क्यों न हो, यूसीसी को इसीलिए लाया जा रहा है। बहु विवाह प्रथा को ये यूसीसी खत्म करेगा।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि लिव इन रिलेशन विषय पर यूसीसी ने महिलाओं, बच्चों के अधिकार सुरक्षित किए हैं। उन्होंने कहा 1944 से कॉमन सिविल कोड का विषय चर्चा में है, जिसे अब उत्तराखंड में लागू किए जाने का सौभाग्य मिल रहा है।

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ये राज्य सौभाग्यशाली है, जहां से कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ये संयोग की बात है कि कॉमन सिविल कोड की रिपोर्ट महिला ने बनाई, विधानसभा अध्यक्ष महिला हैं, मुख्य सचिव महिला हैं और चीफ जस्टिस भी महिला हैं, ऐसे वातावरण में यूसीसी को लागू कर रहे हैं, जिसमे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है।

विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जनसंघ से लेकर आज की भाजपा तक यूसीसी को लागू करने की बात होती रही है। उन्होंने डॉ भीम राव अंबेडकर के कथन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन को पंजीकृत किए जाने पर सरकार का धन्यवाद दिया। विधायक शिव अरोरा ने अपने संबोधन में सनातन और भारतीय संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि हम राम राज्य की ओर जा रहे हैं, जहां सभी को समान का अधिकार मिलेगा।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चर्चा में बंशीधर भगत कांग्रेस के सुमित हृदयेश ने भी भाग लिया। चर्चा कल भी जारी रहेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस भी चर्चा में भाग लेगी।

Topics: उत्तराखंड समाचारकॉमन सिविल कोडCommon Civil Codeउत्तराखंड विधानसभाuttarakhand assemblyसीएम धामीCM DhamiUttarakhand News
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