कोलकाता। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेशखाली घटना के लिए सीधे तौर पर राज्य प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सरकार को उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए चेतावनी दी कि उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।
राज्यपाल ने पूरी घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा, ‘सरकार को लोकतंत्र में ऐसी क्रूरता को रोकना चाहिए लेकिन अगर सरकार अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहती है, तो देश का संविधान उचित कार्रवाई करेगा।’ बोस ने यह भी कहा कि संविधान का उल्लंघन होने पर वह राज्यपाल के रूप में उचित समय पर उचित कार्रवाई करेंगे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को संदेशखाली घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, “राज्यपाल यह घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं कि राज्य में संवैधानिक बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया है?” इसके बाद राज्यपाल का बयान आया और उन्होंने राज्य सरकार को सख्त संदेश दिया।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि वह गुंडों को राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उन्होंने सरकार को संदेश देते हुए कहा, ‘ऐसी हिंसा को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को वास्तविक स्थिति पर गौर करना चाहिए। यदि नहीं, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।’
उल्लेखनीय है कि उत्तर 24 परगना में राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में छापेमारी करने गए ईडी अधिकारियों को घेर कर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमले किए जिनमें तीन अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
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