नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के भारत मंडपम में ‘विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता (लीड्स) 2023’ रिपोर्ट जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछला दशक परिवर्तनकारी रहा है। यह सब सरकार के नीतिगत बदलावों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। 2047 तक भारत को 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक के 10 गुना वृद्धि तक ले जाने के हमारे प्रयास में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र आधारशिला होगा।
दरअसल, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में तमिलनाडु, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को रखा गया है। इसके अलावा आकांक्षी श्रेणी में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की तरफ से जारी पांचवीं ‘लीड्स’ 2023 रिपोर्ट में राज्यों को उनके लॉजिस्टिक माहौल के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। इसमें हितधारकों के सामने आने वाली प्रमुख लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश भी डाला गया है। इसका उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है।
