नई दिल्ली। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
संसद के विशेष सत्र के पहले दिन के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को संसद भवन एनेक्सी में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। संसद के विशेष सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हुआ और 22 सितंबर को समाप्त होगा।
डेढ़ घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेन्द्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी, अश्विनी वैष्णव आदि ने हिस्सा लिया।
लोकसभा में अभी संख्या 15 प्रतिशत से भी कम
वर्तमान लोकसभा में 78 महिला सदस्य हैं, जो कुल संख्या 543 के 15 प्रतिशत से भी कम हैं। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 14 प्रतिशत है।
(इनपुट सिंडिकेट फीड)
