भारतीय किसान संघ, हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉ. सोमदेव शर्मा ने एक प्रस्ताव रखा।
गत दिनों अगस्त को हुबली (कर्नाटक) में भारतीय किसान संघ की दो दिवसीय प्रबंध समिति बैठक आयोजित हुई। पहले दिन की बैठक में भारतीय किसान संघ, हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉ. सोमदेव शर्मा ने एक प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया है कि आई.सी.ए.आर. द्वारा शोध में निजी भागीदारी का जो प्रावधान रखा गया है, उसे निरस्त किया जाए।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया कि अभी हाल ही में आई.सी.ए.आर. ने निजी एजेंसियों के साथ भागीदारी में शोध करने की घोषणा की है। आईसीएआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक वर्षों से शोध कार्य में लगे हुए हैं।
भारतीय किसान संघ यह मांग करता है कि आई.सी.ए.आर. को शोध करने के लिए सरकार पर्याप्त राशि दे। सदस्यता अभियान के बारे में मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया कि भारतीय किसान संघ ने 1,00,000 गांवों में सक्रिय ग्राम समिति बनाकर एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
इस प्रस्ताव के आने के बाद वे अपने आपको कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए भारतीय किसान संघ यह मांग करता है कि आई.सी.ए.आर. को शोध करने के लिए सरकार पर्याप्त राशि दे। सदस्यता अभियान के बारे में मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया कि भारतीय किसान संघ ने 1,00,000 गांवों में सक्रिय ग्राम समिति बनाकर एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
श्री मिश्र ने आगे कहा कि देश के विभिन्न प्रांतों से बाढ़ व सूखा प्रभावित किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। हमारा सरकार से आग्रह है कि वह प्राकृतिक राहत आपदा कोष से किसानों को राहत राशि का भुगतान कर उनकी मदद करे।
