मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल क्यों देना चाहिए ?

2024 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है, और इस बात पर काफी बहस, चर्चा, विश्लेषण और भविष्यवाणी चल रही है कि कौन जीतेगा। कई कारकों की जांच होनी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, यानी इस पद पर दस साल जल्द ही पूरा करेंगे। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में इतनी विविधता और असमानताओं वाले इतने बड़े देश के लोगों के लिए असंतुष्ट होने और सरकार का नेतृत्व करने वाले नेता के खिलाफ मतदान करने का विचार सामान्य है। हालांकि, चुनाव पूर्व परिदृश्य को देखते हुए, जिस तरह से विरोधी एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, वह उनकी मानसिकता पर कई सवाल खड़े करता है। यह मानसिकता स्पष्ट संकेत देती है कि पीएम मोदी और उनकी टीम ने इस अवधि में अच्छा काम किया है, और अधिकांश भारतीय उनके प्रदर्शन से प्रसन्न हैं।

पीएम मोदी और उनकी टीम सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है, इसलिए उन्हें सत्ता में दोबारा चुने जाने को लेकर चिंतित और घबराया हुआ होना चाहिए. हालांकि, हम जो देख रहे हैं वह यह है कि विपक्ष पूरी तरह से दहशत और भय में है, यह महसूस करते हुए कि पिछले नौ वर्षों में हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों के लिए किया गया काम गति और सटीकता के मामले में पहले 67 वर्षों से कहीं आगे निकल गया है। पिछले नौ वर्षों में आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और चीन से तुलना करने पर भी, भारत ने कड़ी मेहनत, सही दिशा में प्रयास और “राष्ट्र प्रथम” सिद्धांत के कारण अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। विपक्षी दलों की दिखावटी एकता दरअसल लोगों को यह अहसास कराने का रास्ता खोल रही है कि मोदी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। यह पहला संकेत है कि मौजूदा सरकार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और भारी बहुमत से दोबारा चुनी जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल की आवश्यकता क्यों है ?
2014 में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने एक कमजोर अर्थव्यवस्था, एक बड़ा एनपीए, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नौकरशाही, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों को आजादी के 67 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव, एक औपनिवेशिक मानसिकता, अनुचित प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप दिया, बड़े पैमाने पर कन्वर्जन, पाकिस्तान और चीन से लगातार धमकी भरे रुख, तुष्टिकरण और वंशवादी राजनीति मोदीजीं को भेंट स्वरूप दी।

24 करोड़ परिवारों और 6 लाख से अधिक गांवों को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो “भारतीयत्व” सिद्धांतों के अनुसार सोच और काम कर सके, जो उन्हें नरेंद्र मोदी जी में मिला। व्यावहारिक रूप से हर क्षेत्र में विकास पथ पहले से ही फल दे रहा है और आने वाले वर्षों में बड़ा परिणाम देगा। पीएम मोदी का रुख है कि “भारत की वृद्धि वैश्विक विकास का समर्थन करती है।” दुनिया भारत में निवेश कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में समाधान तलाश रही है।

मॉर्गन स्टेनली ने अपनी हालिया रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने बहुत कम समय में विश्व व्यवस्था में स्थान हासिल किया है, जिसका वृहद और बाजार की संभावनाओं पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय सड़क मार्ग, ब्रॉडबैंड ग्राहक आधार, नवीकरणीय ऊर्जा और रेलवे लाइन विद्युतीकरण में जबरदस्त प्रगति हुई है।

मोदी प्रशासन के पहले नौ साल भारत की अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए अद्भुत रहे हैं। सदी की सबसे भयानक महामारी के बावजूद, इन नौ वर्षों में भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, न केवल जीडीपी रैंकिंग के मामले में बल्कि अमीर और गरीब अन्य देशों के साथ सहयोग के मामले में भी।

भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और परिणामस्वरूप, एक विकसित बहुध्रुवीय दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के दोहरे लक्ष्यों से प्रेरित होकर, पीएम मोदी की विदेश नीति में भागीदारी अपरिहार्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: पहला, सार्क क्षेत्र में युद्ध-रहित परिदृश्य को सुरक्षित करना, जो भारत को वैश्विक निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना देगा।

दूसरा, वैश्विक संस्थानों के नियमों को ढालने की शक्ति स्थापित करना, जिसका सीधा असर देश की आर्थिक भलाई पर पड़ेगा। ये लक्ष्य नये नहीं हैं. लेकीन पीएम मोदी की उपस्थिति में जो बदलाव आया है, वह है भारत की विदेश नीति की भागीदारी को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए कुछ नए पंचशील का अधिक महत्वपूर्ण कार्यान्वयन और संचालन।

2014 से पहले और बाद के विचारणीय आंकड़े
मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो पहले 67 वर्षों में भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर से कम थी और प्रति व्यक्ति आय 1,573.9 डॉलर थी, जो तब से क्रमशः 3.73 ट्रिलियन डॉलर और 2,601 डॉलर हो गई है। भारतीय रुपये में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 2013-14 में 104.73 लाख करोड़ रुपये थी, और 2022-23 में 272.04 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यदि हम मूल्य वृद्धि के लिए जीडीपी को समायोजित करते हैं, तो महामारी के दौरान नकारात्मक वृद्धि के बावजूद, जीडीपी नौ वर्षों में 63 प्रतिशत या प्रति वर्ष 5.6 प्रतिशत बढ़ गयी है। 2014 में जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया में दसवें स्थान पर था, लेकिन अब पांचवें स्थान पर है। वर्तमान में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और फ्रांस ही भारत से आगे हैं।

9 वर्ष – सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण
केंद्र में वार्षिक पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2013 में तीन गुना से अधिक बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो गया है, जो वित्त वर्ष 2014 में 2.29 लाख करोड़ था। वर्ष 24 के बजट के साथ, वार्षिक बुनियादी ढांचा निवेश चार गुना से अधिक बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। बहु निवेश राजमार्गों, रेलवे और पीने योग्य पेयजल और हरित ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की ओर गया है। सरकार ने वर्ष 17 और वर्ष 24 के बीच राजमार्गों के लिए 8.22 लाख करोड़ आवंटित किए। राजमार्ग पूंजीगत व्यय आवंटन वित्त वर्ष 2014 में 17,332 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 2.58 लाख करोड़ हो गया है। बुनियादी ढांचे में लगाए जा रहे पैसे का फायदा मिल रहा है, क्योंकि पिछले नौ वर्षों में वार्षिक सड़क निर्माण तीन गुना हो गया है।

‘मेक इन इंडिया’ नीति के साथ तालमेल बिठाने के लिए, मोदी सरकार ने अनावश्यक कानून को भी समाप्त कर दिया और उद्यमों के लिए नियामक बोझ को कम कर दिया, जिससे भारत में व्यवसाय शुरू करना आसान हो गया। भारत के पास 50 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है।

मोदीजी के नौ साल के कार्यकाल के दौरान, 28.90 करोड़ असंगठित कर्मचारियों ने ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण कराया, जिसे असंगठित कर्मचारियों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के रूप में बनाया गया था और इसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के कुल 13,290 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया है। मार्च 2023 तक पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत 42.87 खातों में 5,182 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। मोदी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया के तहत एससी और एसटी लाभार्थियों को कुल 7,558 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं।

अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया है
अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए को हटाना, जो पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इन दो अनुच्छेद के कारण जम्मू और कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से अलग था, जो अलगाववाद को बढ़ावा देता था। मोदी सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए 2019 में दोनों अनुच्छेदों को रद्द कर दिया।

व्यापार करने में आसानी और औद्योगिक विकास: परिसंघ के अनुसार, जो ई-कॉमर्स क्षेत्र में कथित कदाचार से निपटने के लिए समर्पित नीतियों और उपायों को लागू करने के लिए कई वर्षों से सरकार से आग्रह कर रहा है, “8 करोड़ व्यापारी (परिसंघ द्वारा प्रतिनिधित्व) यूपीआई के अभूतपूर्व नवाचार की बदौलत भारत डिजिटल रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करता है।”

भारत 2023 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होगा, सेवा पीएमआई अक्टूबर 2021 में दस साल के उच्चतम स्तर 58.4 पर पहुंच गया, रुपये से अधिक ईसीएलजीएस के तहत एमएसएमई के लिए 3.63 लाख करोड़ रुपये मंजूर, रुपये से अधिक 6.60 लाख करोड़ रुपये का फंसा कर्ज वसूला गया, 2022 में वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल भुगतान का 46% भारत में हुआ, मासिक जीएसटी संग्रह अब तक के उच्चतम स्तर पर। अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ अगले 5 वर्षों में 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने के लिए पी एल आय योजनाएं, वित्त वर्ष 2021-22 में $84.8 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफ डी आय निवेश, रुपये 27.1 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कोविड के दौरान भारत पैकेज बचा, वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 770.18 बिलियन डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। $23.57 बिलियन पर, भारत अब 100 से अधिक यूनिकॉर्न वाला देश है, शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान, सरकार ने देश भर में विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएमएस और अन्य तुलनीय संस्थानों के निर्माण करके युवाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। पिछले नौ वर्षों में देश की विश्वविद्यालय संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2014 में 723 से बढ़कर 2023 में 1113 हो गई है। इसके अलावा, पिछले 9 वर्षों में 5,298 कॉलेजों का निर्माण किया गया है (2014 में 38,498 से 2023 में 43,796 तक), जिससे देश भर में छात्रों की शिक्षा तक पहुंच बढ़ गई है। गौरतलब है कि 43% विश्वविद्यालय और 61.4% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।, करीब चार दशक बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति
टोक्यो 2020 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक (7 पदक) और पैरालिंपिक (19 पदक)।, पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड और विकसित किया जाएगा, देशभर में खुले 7 नए आईआईटी, अब कुल 23 आईआईटी, 2016 के बाद से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या में 100 गुना वृद्धि, पीएम कौशल विकास योजना के तहत 1.37 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया, 2017-2021 में टेक स्टार्ट-अप्स द्वारा 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हुईं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 61 मेडल, टॉप्स कोर ग्रुप में 98 एथलीटों और टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में 182 एथलीटों को समर्थन दिया जा रहा है, टॉप्स कार्यक्रम
7 नए आईआईएम स्थापित किए गए, जिससे 2022 तक कुल संख्या 20 हो गई, एम्स की संख्या तीन गुना, वर्तमान में 23 एम्स, 390 नये विश्वविद्यालय स्थापित किये गये, समावेशी शासन, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत के तहत 11.72 करोड़ शौचालय बनाये गये, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, 11.88 करोड़ घरों में नल जल कनेक्शन, पीएम स्वनिधि से 34.45 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लोन मिला, कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद हस्तांतरण।

पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण घर, मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 39.65 करोड़ का ऋण, पहले के 117 आकांक्षी जिलों की तुलना में 2014 से पांच गुना अधिक, एकलव्य आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जो विकास पैरामीटर पर अपने संबंधित राज्य के औसत से आगे निकल गए हैं।, हाशिये पर पड़े लोगों को प्राथमिकता देना, पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले 71% किसान ज्यादातर एससी/एसटी/ओबीसी छोटे और सीमांत किसान हैं, 80 प्रतिशत एससी/एसटी/ओबीसी को पीएम-किसान के तहत आय सहायता प्राप्त हो रही है। PMAY(G) के तहत 45.45% घर एससी/एसटी के लिए हैं, 58% छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता एससी/एसटी /ओबीसी हैं। 40 करोड़ मुद्रा लाभार्थियों में से 51% एससी/एसटी/ओबीसी हैं।, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अब तक का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व। उच्च शिक्षा में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा की शुरूआत। चिकित्सा शिक्षा में अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट 2019′, युवाओं को नशीली दवाओं के उपयोग के खिलाफ जागरूक करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत।, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना।, मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या 7 से संशोधित कर 21 किए जाने से दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।
किसान कल्याण, 2013-14 की तुलना में 2022-23 में कृषि बजट में 5.7 गुना वृद्धि, लगभग 23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये, एमएसपी पर दालों की खरीद में 7350% की बढ़ोतरी, रुपये कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से 1 लाख करोड़, वित्त वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक गैर-बासमती चावल निर्यात में 109.7% की वृद्धि, 2021-22 से 2022-23 में कुल उर्वरक सब्सिडी 500% बढ़ी, 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थी।

एमएसपी पर तिलहन खरीद में 1500% की बढ़ोतरी, रुपये 2023-24 में 20 लाख करोड़ का कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, रुपये से अधिक पीएम फसल बीमा योजना के तहत दावों का निपटान 1.33 लाख करोड़ रुपये, रु. 2021-26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपये आवंटित, 1,260 मंडियां अब ई नाम से जुड़ी हुई हैं।, महिला सशक्तिकरण, भारत में पहली बार, प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं (एनएफएचएस -5), पीएम मातृ वंदना योजना के तहत 3.03 करोड़ से अधिक महिलाओं को भुगतान किया गया, 9.6 करोड़ धुआं-मुक्त रसोई, सवैतनिक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया, 27 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड एक रुपये में सुनिश्चित किये गये जन औषधि केन्द्रों में, लगभग 2.5 करोड़ पीएम आवास-ग्रामीण लाभार्थियों में से 68.9% महिलाएं हैं, सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 3.94 करोड़ मुफ्त प्रसवपूर्व जांचें की गईं, 3.18 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते, महिला लाभार्थियों को 27 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण, 2018-20 में मातृ मृत्यु दर घटकर 97 हो गई है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं विस्तार, अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमिपूजन, आधुनिक भारत के इतिहास में एक यादगार क्षण।, विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल परियोजना, 2014 से 231 चोरी हुई कलाकृतियाँ वापस लाई गईं, 2014 तक केवल 13, 3.5 करोड़ रुपये की लागत से सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण परियोजना।, 2020 में राम मंदिर की नींव रखी गई, 207.30 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना।, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और पीएम संग्रहालय आखिरकार वास्तविकता बन गए, स्वदेश दर्शन के तहत चिन्हित विषयगत सर्किट के तहत 75 परियोजनाएं विकसित की गईं, चारधाम एनएच कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत 889 किमी एनएचएस विकसित किया जाएगा, हृदय योजना के तहत 12 विरासत शहरों का विकास, 10 नए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं

प्रसाद योजना के तहत सांस्कृतिक स्थलों को विकसित करने में 1,586 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला गया, दशकों तक, देश रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक था, लेकिन वर्तमान में यह 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में, भारत का रक्षा निर्यात छह गुना बढ़ गया है, जो पिछले साल 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है।

ये पहलों के कुछ उदाहरण हैं जो भारत के लोगों के प्रति समर्पण और प्राथमिकता को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समर्पित प्रधानमंत्री और उनके प्रशासन को कोई भी देश खोना नहीं चाहेगा। अब उनके पीछे एकजुट होने और उन्हें 2024 में फिर से निर्वाचित कराने का समय आ गया है।