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विश्व हिन्दू परिषद् के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार के खिलाफ एफआईआर का आदेश रद्द

Written byPanchjanyaPanchjanya
Jul 21, 2023, 07:23 pm IST
inदिल्ली
आलोक कुमार, कार्याध्यक्ष, विहिप

आलोक कुमार, कार्याध्यक्ष, विहिप

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक विस्तृत आदेश से विश्व हिन्दू परिषद् के कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार, सीनियर एडवोकेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निचली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। बता दें कि जुलाई 2019 में पुरानी दिल्ली के लाल कुआँ में कुछ मुसलमान लड़कों ने एक हिन्दू मंदिर को नुकसान पहुँचाया था । भगवान की कुछ मूर्तियों को भी तोड़ा गया। स्वाभाविक ही हिन्दुओं ने इसका विरोध किया और विश्व हिन्दू परिषद् ने इस विरोध का नेतृत्व किया। 

सोनिया गाँधी के किचन कैबिनेट के सदस्य रहे हर्ष मंदर ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि विश्व हिन्दू परिषद् की एक सभा में काशी से आये हुए एक सन्यासी ने भड़काऊ भाषण दिया है। मंदर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस पत्र में श्री आलोक कुमार का नाम भी नहीं था। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद पाया कि सन्यासी के भाषण में आपत्तिजनक कुछ नहीं था।

मंदर ने फिर कोर्ट से दर्खास्त की कि वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे। इस दर्खास्त में उन्होंने श्री आलोक कुमार का भी नाम जोड़ दिया। हालाँकि मंदर ने याचिका में न यह कहा कि श्री आलोक कुमार ने उस सभा में कोई भाषण दिया नहीं दिया था।  न ही वे उस सभा में उपस्थित थे और न ही यह सभा उन्होंने आयोजित करवाई थी। याचिका में केवल यह लिखा था कि श्री आलोक कुमार विश्व हिन्दू परिषद् के कार्याध्यक्ष हैं । इतने पर भी मैजिस्ट्रेट ने यह आदेश दे दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। श्री आलोक कुमार ने इस आदेश को उच्च न्यायालय चुनौती दी। पहली ही सुनवाई में न्यायालय ने एफआईआर पर रोक लगा दी।

इस मामले का पूरा निर्णय आज शुक्रवार 21 जुलाई 2023 को सुनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में श्री आलोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिका में श्री आलोक कुमार के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है। अगर मंदर की याचिका में लिखी सारी बात को सच भी मान लिया जाये तो भी श्री आलोक कुमार के खिलाफ कोई दोष नहीं बनता। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सभा में दिए भाषणों से हिन्दू मुसलमानों में कुछ वैमनस्य न हुआ हो तो भी एफआईआर वगैरह के आदेश से यह वैमनस्य फैलने की परिस्थितियां बन सकती हैं । न्यायालयों को अपने आदेश पारित करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए।
माननीय उच्च न्यायालय का आज का यह निर्णय सोनिया गांधी के चाटुकार हर्ष मंदर के साथ उन सभी हिंदू द्रोहियों व देश विरोधियों के मुंह पर गहरा तमाचा है जो राष्ट्रवादी शक्तियों को अपनी कलुषित मानसिकता का शिकार बनाने के प्रयासों में सतत सक्रिय रहते हैं।

 

 

Topics: Alok kumar vhp
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